सागर ठाकुर । रौतहट । जेष्ठ ३२ गते ।
बिश्व ब्यापी माहामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरस बाटा नाई श्रमिकहरु सब भन्दा बढी प्रभावित भएका छन ।
कोरोना भाईरस एक ब्यक्तीबाट अर्को ब्यक्तीमा नसर्रोस भने उदेशयका साथ सरकारले गत २०७६ साल चैत ११ गतेबाट लकडाउन जारी गरेका छन।
लकाडाउन भए देखि नै नाईहरुले पुर्ण रुपमा बन्द रहेका सैलुनहरु अहिले सम्म बन्दरहेकाले नाई श्रमिकहरु बढी प्रभावित भएका छन।
बन्दाबन्धीको समयमा नाई श्रमिकहरुले राज्यको तर्फबाट अथवा निर्वाचित जनप्रतिनिधीबाट समेत कुुनैपनि राहत नपाएका र लकडाउको कारणले गर्दा घर परिवारको खर्च जुटाउन धौधौ परिरहेको नेपाल नाई द्रेड युनिय रौतहटले गुनासो गरेका छन ।
लकडाउको कारणले गर्दा देशका बिभिन्न ठाउमा सैलुन ब्युटी पार्लर संचालन गरिएका संचालकले सोही ठाउमा बस्न बाध्य भएका छन। दैनिक संचालन गरि बिहन र बेलुकी आफन्नो गुजारा चलाउने नाईहरुलाई अहिल एक छाक टार्न समस्या भईरहेको छ।अहिलेको लकडाउनले गर्दा मर्न न बाच्न स्थितीमा पु¥याएको छ। भने एर्का तिर राहत नपाएर समस्यामा परेका नाईहरुले लकडाउनको अबधिको
कोठा भाडा र पसल भाडा छुटको ब्यबस्था हुनु पर्ने, बैक तथा सहकारी संस्थाबाट लिएको नाई श्रमिकको ऋण ब्याज छुट हुनु पर्ने, सरकार बाट सम्पुर्ण शैलुनमा काम गर्ने श्रमिकहरु लाई अनिबार्य रुपमा मास्क, सेनिटाईजर, पिपीई, ग्लब्स निशुल्क उपलब्ध गराएर शैलुन खोल्ने बाताबरण बनाईदिनु पर्ने, नेपाल नाई द्रेड युनिय रौतहटका अध्यक्ष भुषण ठाकुरले जिल्ला प्रशासन कार्यालय
रौतहट गौरमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।संघका अध्यक्ष ठाकुरले मागको सम्बोधन नभए नाई श्रमिकहरु आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिनुभयो ।हालै जारि गरेको मिति २०७७ ज्येष्ठ ३० गते बाट सैलुन र पार्लर हरु बन्द नै राखे भनि निर्णय बिभिन्न पत्र पत्रिका मार्फत तथा संचार मध्यम प्रति नेपाल नाई ट्रेड युनियनको ध्यान आकर्षण भएको छ। कति पय स्थानहरुमा नेपाल नाई ट्रेड युनियनको तर्फबाट धेरै समस्या परेको नाई वर्गलाई राहतको व्यवस्था गरेतापनि त्यो अपुग रहेको हुनाले यसै प्रेस बिज्ञप्ति मार्फत सरकार तथा सम्बन्धित निकाय मा पटक पटक फोन राहत तथा सबै समस्या हरु को अवगत गराउदा पनि नेपाल सरकारले हालसम्म श्रमिक हरुको हितमा कुनै पनि प्रकारको ठोस निर्णय तथा सम्बोधन नगरेको हुनाले नेपाल नाई ट्रेड युनियन संघले सरकारको यस प्रकार को रबैया प्रति घोर भर्त्सना गरेका छन। साथै हाम्रा समस्या हरु को तत्काल सम्बोधन को साथै राहत स्वरूप प्रति मजदूर लाई लक् डाउन अवधि भर कम्तिमा मासिक रु २५ हजार क डर ले उपलब्ध नगराएको खण्ड मा हाम्रा आफ्नो मजदूरहरुले सामाजिक दूरीलाई कायम गरि ,पसल संचालन गर्न लगाउने छौ ,यदि राज्य बाट रोक लगाएमा हामि आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौ यस बाट हुन् जाने जनधन को क्षति राज्य ले व्यहोर्ने छ भनि प्रेस बिज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराएको छ।