सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमार्फत आयकर छुट हुने सीमा वृद्धि गरी व्यक्तिका लागि चार लाख र दम्पतीका लागि चार लाख ५० हजार पुर्याएको छ। एक व्यक्ति एक स्थायी लेखा नम्बरको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न जुनसुकै आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट सरल रुपमा स्थायी लेखा नम्बर लिनसकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
विभिन्न ऐनहरुमा भएका कर छुट र सुविधासम्बन्धी व्यवस्थाहरुसँग तादात्म्य हुने गरी राजस्वसम्बन्धी कानुनहरुमा संशोधन गरिने छ। सेयर कारोबारको पुँजीगत लाभकरको गणना भारित औसत लागत विधिबाट गर्ने व्यवस्था मिलाई सेयर लगानीकर्ताहरुलाई प्रोत्साहित गर्न हाल प्राकृतिक व्यक्तिलाई लाग्दै आएको करको दर ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ।
व्यावसायिक घरजग्गाको कारोबारमा अग्रिम करको रुपमा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकरको दर घटाइएको छ। वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीहरुलाई नगरपालिका क्षेत्रभित्र पाँच प्रतिशत, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका क्षेत्रभित्र भए दश प्रतिशत मात्र कर लाग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। कारोबारमा आधारित करको दरलाई पुनरवलोकन गरी प्रगतिशील बनाइएको छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन २०७४ बमोजिम स्थापना भएको सामाजिक सुरक्षा कोषको आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
मेसिनरी सामानमा आंशिक भन्सार छुट
त्यस्तै, कपडाजन्य वस्तुको लागि प्रयोग गरिने मेसिनरी सामानको आयातमा आंशिकरुपमा भन्सार छुुट दिने घोषणा गरिएको छ। बजेटमा उल्लेख भएअनुसार कपडा उद्योगहरुले आफ्नो स्वःप्रयोजनको लागि आयात गर्ने मिल मेसिनरी र पार्टपुर्जा एवं केमिकलहरूमा एक प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल तिरे पुुग्छ।
स्वदेशमा प्रशस्त सम्भावना भएका कपडा, धागो, चिया, आधारभूत औषधि, महिलाहरुले प्रयोग गर्ने स्यानेटरी प्याड, फिड सप्लिमेण्टजस्ता उद्योगको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि यस्ता उद्योगहरूले पैठारी गर्ने औद्योगिक मेसिनरी तथा यन्त्र उपकरणमा लाग्ने भन्सार महसुल दर भने बजेटमार्फत घटाइएको छ। मुलुकमा जल यातायातको प्रवद्र्धन र विकासको लागि सबै किसिमका जल यातायातका साधनहरुको पैठारी महसुल १५ प्रतिशतबाट घटाएर छ प्रतिशत कायम गरिएको छ। विदेशबाट फर्किएका नेपाली यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याएका १०० ग्रामसम्मका सुनका गहना महसुल तिरी पैठारी गर्नसक्ने व्यवस्था बजेटमा रहेको छ।
कर प्रणालीमा संरचनात्मक परिवर्तन गरी आयातमा निर्भर कर प्रणालीलाई क्रमशः आन्तरिक आर्थिक क्रियाकलापमा आधारित तुल्याई दिगो कर प्रणालीमा रुपान्तरण गर्दै जाने लक्ष्य बजेटले लिएको छ। बजेटले वैज्ञानिक, अनुमानयोग्य र पारदर्शी राजस्व प्रणालीको विकासबाट निजी लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गरी उत्पादनमूलक उद्योग तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन र औद्योगिक संरक्षण प्रदान गर्ने करयोग्य सबै किसिमका आर्थिक क्रियाकलापहरुलाई करको दायरामा ल्याउँदै करछली तथा चुहावट नियन्त्रण गरी कराधार फराकिलो बनाउने, अनावश्यक, मानव स्वास्थ्यलाई नोक्सान पुर्याउने तथा वातावरण ह्रास गराउने वस्तुको आयात निरुत्साहित एवं निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने, दक्ष, व्यावसायिक, स्वच्छ, सुदृढ एवम् करदातामैत्री कर प्रशासनको विकास र प्रक्रियागत सरलीकरण र सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाई कर सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
यसैगरी गैरकर राजस्वका दरहरूलाई समसामयिक, लागत प्रभावी र पारदर्शी बनाई थप राजस्व परिचालन गर्ने नीति समेत बजेटले लिएको छ। बजेटले मूल्य अभिवृद्धि करको दायरामा आउने कारोबार सीमा रकम र दर यथावत् कायम राखेको छ। कृषिजन्य र औद्योगिक उत्पादनलाई संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गरी स्वदेशी उत्पादनको उपभोगमा आत्मनिर्भर हुन तथा अनावश्यक र स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुहरुको आयातलाई निरुत्साहित गर्न भन्सारका दरहरुमा सामान्य संशोधन गरेको छ।
निकासी व्यापारको प्रवद्र्धनको लागि मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तु, स्वदेशमै खपत हुने कच्चा पदार्थ, तथा आधारभूत कृषि उपजबाहेकका अन्य मालवस्तुको निकासीमा लाग्दै आएको महसुल हटाएको छ। निर्यात व्यापारको प्रवद्र्धनको लागि आफ्नो उत्पादनको २० प्रतिशतभन्दा बढी निकासी गर्ने सबै प्रकारका कच्चा पदार्थको आयातमा बण्डेड वेयर हाउसको सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाएको छ। उद्योगले पैठारी गर्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थहरुको भन्सार दर तयारी मालवस्तुभन्दा कम्तीमा एक तह कम गर्ने नीतिअनुरुप केही कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल घटाइएको छ।
कृषि उद्योगलाई पैठारीमा ५० प्रतिशत छुट, विदेशी वस्तु आयातमा वृद्धि
कृषिमा आधारित सहकारी उद्योगले पैठारी गर्ने ढुवानी साधनमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सिफारिसमा गाउँपालिका, नगरपालिका तथा उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाले आयात गर्ने क्रमशः दुई, तीन र चार थान एम्बुलेन्समा एक प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरी बाँकी भन्सार महसुल छुट हुने व्यवस्था गरिएको छ।
मुलुक आत्मनिर्भर भएका चिया, कफी, दुग्ध पदार्थ, घ्यू, कुखुराको मासु, केराउ, बदाम, आलु चिप्स, बिस्कुट, चाउचाउ, आइसक्रिम, जुस, मिनरल वाटर, चिनी तथा सख्खर चकलेट, चुइङगम, पास्ता, जस्तापाता, जुत्ता चप्पल, धागो र त्रिपाल लगायतका कृषिजन्य तथा औद्योगिक वस्तुहरुको स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्न त्यस्ता वस्तुहरुको आयातमा भन्सार दर बढाइएको छ ।
मूअकर ६ महिनासम्म मिलान नभए चार महिनामा फिर्ता पाउने
सरकारले मूल्य अभिवृद्धि करमा छ महिनासम्म मिलान नभएको कर फिर्ता पाउने व्यवस्थालाई घटाई चार महिनामा पाउने व्यवस्था गरेको छ। कूटनीतिक सुविधाप्राप्त व्यक्ति तथा निकायले सूचीकृत भएका फर्महरुबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गरी कर फिर्ता माग गरेमा तत्काल फिर्ता दिने व्यवस्था समेत बजेटले गरेको छ।
यसैगरी बजेटले नवीनतम सोच, सीप, उद्यमशीलता र प्रविधिको उपयोग गरी स्टार्ट अप व्यवसाय गरेका तर करको दायरामा नआएका व्यक्तिहरुले २०७६ पुस मसान्तभित्र मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकरको दायरामा आएमा आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ भन्दा अघिको कर, जरिवाना, थप दस्तुर, शुल्क तथा ब्याज मिनाह हुुने व्यवस्था गरेको छ। मदिरा, चुरोट‚ अन्य सुर्तीजन्य पदार्थ र स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुहरुमा लाग्दै आएको भन्सार तथा अन्तःशुल्क दरमा सामान्य वृद्धि गरेको छ। सरकारले आयकरका दरहरुमा वृद्धि गरेको छैन।
बैंकिंग, वित्तीय र बीमा मर्जरमा करछुट
यसैगरी बजेटले बैंकिङ तथा वित्तीय वा बीमा व्यवसायको मर्जरमा कर छुट तथा सुविधाको प्रयोजनका लागि आयकर ऐन २०५८ मा तोकिएको अवधि एक वर्षका लागि थप गरेको छ। दुर्घटना तथा स्वास्थ्य बीमामा मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ। करदाताले कर प्रशासनसमक्ष पेस गरेको आय विवरणमा कुनै त्रुटि हुन गएको अवस्थामा त्यस्तो त्रुटि सच्याउन आय विवरण पेस गरेको मितिले ३० दिनभित्र संशोधित आय विवरण बुझाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ।
सरकारले मूल्य अभिवृद्धि करको संकलन प्रभावकारी तुल्याउन उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरिदको मूल्य कार्ड वा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरेमा त्यसरी भुक्तानी गरिएको बीजकमा उल्लिखित मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत रकम भुक्तानीकर्ताको बैंक खातामा स्वतः जम्मा हुने व्यवस्था गरी त्यसरी जम्मा हुने रकममा अग्रिम कर कट्टी गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ। गुणस्तर नखुलेका, कमसल गुणस्तर भएका र मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने मालवस्तुको आयात नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य बजेटले लिएको छ। मालवस्तु आयात गरेपछि प्याकिङमा अनिवार्य रुपमा आयातकर्ता र बजार वितरकको लेवल लगाएर बजारमा पठाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ।