काठमाडौं–संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति पार्टी एकीकरण भएको छ । दुई पार्टी मिलेर समाजवादी पार्टी गठन भएको छ । पार्टीको घोषणासभामा बोल्दै नेताहरुले पार्टीले जुनैकुनै बेला आन्दोलनमा जान सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
सोमबार प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजित कार्यक्रममा डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवले फोरम र नयाँ शक्ति दुबै विघटन गर्ने सहमतिमा हस्ताक्षर गरे । यादवले भट्टराईलाई संघीय परिषदको अध्यक्ष घोषणा गरे भने भट्टराईले यादवलाई केन्द्रीय समितिको अध्यक्ष घोषणाा गरे ।
कार्यक्रममा एकीकृत पार्टीमा अशोक राई वरिष्ठ नेता, राजेन्द्र श्रेष्ठ सहअध्यक्षसहित २३ पदाधिकारी सार्वजनिक गरिएको छ भने दुई पदाधिकारी पछि थपिने परिषदका अध्यक्ष भट्टराईले जानकारी दिए । ८ उपाध्यक्ष, महासचिव, सहमहासचिव तीन/तीन, चार सचिव र एक कोषाध्यक्ष छन् ।
एकीकृत पार्टीमा उपेन्द्र यादव समूह केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा छ भने भट्टराई समूह प्रमुख प्रतिपक्षमा छ । यसप्रति संकेत गर्दै डा. भट्टराईले भनेका छन्, ‘अब के हुन्छ भन्ने साथीहरुलाई शंका छ । हामीले सहमति गरिसकेका छौं, जनताको अधिकार छोड्ने वाला छैनौं ।’
पहिलो मोर्चा सडक, दोस्रो सदन भएको भन्दै भने, ‘कहिले काहिँ आवश्यक पर्दा सरकारको मोर्चा पनि हुनसक्छ । तर, यो भरपर्दो मोर्चा होइन ।’ छिट्टै नै आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउनुपर्ने हुनसक्ने भन्दै उनले अघि भने, ‘संविधान संशोधन गर्न सरकारले जुन आश्वासन दिएको छ, त्यो पुरा गर्दैन भने कुनै पनिबेला पार्टीले आवश्यक निर्णय गर्नेछौं ।’
दुबै दलका नेताहरुका अनुसार संविधान संशोधनसहितका माग राखेर सरकारलाई अल्टिमेटम दिने र नभए सरकार छाड्ने सहमति भएको छ । बाबुराम र उपेन्द्र यादवबीच भएको यो सहमतिले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार दबावमा परेको छ । किनकी यदि फोरमले सरकार छाडेमा सरकारको दुई तिहाई टुट्नेछ । यद्यपि नेकपासँग प्रष्ट बहुमत भने छ ।
अध्यक्षद्धय भट्टराई र यादव दुबैले यो ध्रुवीकरणको सुरुवात भएको बताएका छन् । यादवले अब सानो सानो पसल थाल्न आवश्यक नभएको भन्दै एकतामा आउन राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई आह्वान गरेका छन् । अर्का अध्यक्ष भट्टराईले नेकपा र कांग्रेस पार्टीमा निसास्सिएर बसेकाहरुलाई ध्रुवीकृत हुन आह्वान गरे । मक्किसकेको कांग्रेस र नेकपाको घर गर्ल्यागुर्लुम ढल्ने वाला छ’ आगामी चुनावमा पहिलो पार्टी बन्ने लक्ष्य सुनाउँदै उनले भने, त्यहाँ निसास्सिएर बस्नु भएका साथीहरु निस्कनुपर्छ ।’
समाजवादी पार्टीले संविधान संशोधन गरेर उच्चस्तरीय राज्य पुनर्संरचना आयोगको सुझावअनुसार १०ं१ प्रदेश बनाउनुपर्ने माग अघि सारेको छ । पार्टीका अध्यक्ष यादवले संविधान संशोधन गर्दा प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने र स्थानीय तहलाई प्रदेशको मातहतमा ल्याउनुपर्ने बताए ।