हेटौंडा–गाउँघरमा हुने सामान्य विवाद तथा झैझगडाका मुद्दाहरु लिएर अदालत नै धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुँदै गएको छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै बनेको स्थानीय तहमा गठिन न्यायिक समितिले सामान्य किसिमका मुद्दाहरु मेलमिलापमार्फत नै समाधान गरिरहेको छ ।
स्थानीय तहको उपप्रमुखको संयोजकत्वमा बन्ने न्यायिक समितिबाटै स्थानीयस्तरमा हुने विभिन्न विवादका घटनाहरु सहमतिमा नै टुङ्गो लाग्न थालेपछि सामान्य किसिमका मुद्दाहरु लिएर अदालतसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले ७८ वटा मुद्दा मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गरेको छ ।
१८ वटा उजुरी मिलाउने क्रममा रहेको र तीनवटा उजुरी फैसाला गरिसकेको न्यायिक समितिका सदस्य इन्द्र नेपालले जानकारी दिएका छन् । उपमहानगरको न्यायिक समितिमा गतवर्षको १९ वटासहित एकसय २७ वटा उजुरी प्राप्त भएको थियो । विशेष गरी सम्बन्ध विच्छेद, माना चामाल, सा“धसिमाना, पारिवारिक विवाद र ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह सम्बन्धी उजरी न्यायिक समितिमा पर्ने गरेको सदस्य नेपालले बताए ।
थाहा नगरपालिकामा चालु आर्थिक वर्षमा ६१ वटा उजुरी न्यायिक समितिमा परेकोमा मेलमिलापको माध्यमबाट ५० वटा छिनोफानो गरिएको छ । एउटा मुद्दा भने अदालतमा पठाइएको उपमेयर खड्ग गोपालीले बताए । थाहामा विशेष गरी आर्थिक लेनदेन र वाली तथा साँधसिमानाका उजुरी बढी परेको उनले बताए ।
मकवानपुरगढी गाउँपालिकामा चालु आर्थिक वर्षमा १५ वटा उजुुरी दर्ता भएकोमा आठवटा मेलमिलाप समाधान भएको र बाँकी छिनोफानोको क्रममै रहेको छ । त्यस्तै मनहरी गाउँपालिकाले चालु आबमा २५ वटा उजुरी मिलापत्रको माध्यमबाट समाधान गरेको छ । ४८ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा तीनवटा अदालतमा गएको छ । अन्य मुद्दा प्रक्रियामै रहेको छ ।
बकैया गाउँपालिका चालु आर्थिक वर्षमा पाँचवटा मुद्धा मेलमिलापबाट टुंगो लगाइसकेको छ । यस आवमा १५ वटा मुद्धा दर्ता भएकोमा सबैभन्दा बढी बहुविवाह, अंशबण्डा, वन, चरन र सार्वजनिक जग्गा मिचेको मुद्धा बढी रहेको गाउँपालिका उपप्रमुख सराला बोलखेले बताइन् ।
बागमती गाउँपालिकामा चालु आर्थिक वर्षमा २३ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा नौवटा मेलमिलापबाट टुंगो लागिसकेको छ । भीमफेदी गाउँपालिकामा चालु आर्थिक वर्षमा १६ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा १२ वटा मेलमिलापबाट समाधान गरिएको छ भने चारवटा मुद्दा अदालतमा पठाइएको छ । कानुनी ज्ञान नहुँदा वकालतमा समस्या भइरहेको उपप्रमुख पार्वती रानाले बताइन् ।
जिल्लाको दशवटा स्थानीय तहमध्ये तीनवटा मात्र न्याययिक इजलास तयार भएको छ । न्यायिक इजलाश नहुँदा वकालतमा समस्या परेको स्थानीय तहले गुनासो गरेका छन् । जिल्लाको हेटौंडा उपमहानगरपालिका, थाहा नगरपालिका र बकैया गाउँपालिकामा मात्रै न्यायिक इजलासको व्यवस्था रहेको छ । दैनिक निवेदन दर्तामा समस्या हुनुका साथै इजलास नहुँदा न्याय समितिका संयोजकहरूले आफ्नै कार्यकक्षमा इजलास सञ्चालन गरिरहेका छन् । साझाकुरा दैनिकमा समाचार छ ।