हेटौंडा–प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत घुमाउरो तरिकाले बजेट वितरण गरेपछि प्रदेश ३ का समानुपातिक सांसदहरुले असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् । प्रदेशसभाको शुक्रबारको बैठकमा उनीहरुले समानुपातिक सांसदहरुले आफूहरुलाई पनि बजेट छुट्याउन माग गरेका हुन् ।
बजेटमाथि आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष सांसद्हरुले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद्हरुलाई घुमाउरो बाटोबाट योजना दिन बजेटमा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ल्याएको भन्दै सांसद्हरुबीच विभेद गरेको आरोप लगाए । प्रदेश सरकारले घुमाउरो शैलीमा प्रदेश ३ को ६६ वटा निर्वाचन क्षेत्रलाई कार्यविधि नै तयार नगरी तीन करोड रुपैयाँको दरले वितरण गर्ने गरी कुल एकअर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
सत्तापक्ष दल नेकपाका सांसद् आङदेम्बे लामा, ओम ग्लान, प्रमुख प्रतीपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सन्तबहादुर प्रजा, जीवन डंगोल, राधा घले तथा भीमसेन खत्री, विवेकशील साझाकी शोभा शाक्यले आफूहरु संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेशसभा सदस्य भएको बताउँदै प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले आफूखुशी बजेट खर्च गर्ने भएकाले आफूहरुलाई समेत बजेट विनियोजन गर्न माग गरेका हुन् ।
‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम भनेर प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई मात्र बजेट विनियोजन गर्दा हाम्रो चित्त दुखेको छ ।’ सत्तापक्ष नेकपाका सांसद् आङदेम्बे लामाले समानुपातिक सांसद्लाई समेत बजेटको व्यवस्था गरिदिन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेललाई आग्रह गरे । नेकपाका सांसद् लक्ष्मण लम्सालले प्रदेश पूर्वाधार शीर्षकमा सरकारले छुट्याएको रकम थोरै भएको भन्दै बढाउन आग्रह गरे ।
समानुपातिक सांसद्लाई समेत चित्त बुझाउनका लागि अहिले दिने भनिएको तीन करोड रुपैयाँले नपुग्ने उनले बताए । करिब दशकरोड रुपैयाँ भएको खण्डमा पक्कै पनि सबैको चित्त बुझाउन सकिन्छ । अनुशासनको आधारमा बजेट जाने हो भने निर्वाचन क्षेत्र लक्षित बजेट आवश्यक पर्दैनथ्यो । तर, पहुँचको आधारमा जाने भएकाले सोही अनुसार बजेट आवश्यक परेको हो ।’ उनले भने ।\
राप्रपाकी सांसद् रिना गुरुङले भने पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको नाममा सरकारले सांसद्हरुलाई वितरण गर्न लागेको बजेटको विरोध गरेकी छिन् । उनले उक्त विषयलाई फिर्ता लिएर वित्तिय अनुशासन कायम गर्न समेत सरकार समक्ष आग्रह गरिन् ।
यसैबीच प्रदेश ३ का मन्त्रीहरुले आफ्नो जिल्लामा बढी बजेट विनियोजन गरेको आरोप प्रदेशसभा सदस्यहरुले लगाएका छन् । विशेष गरी मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले आफ्नो गृह जिल्ला मकवानपुर, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले रामेछाप, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले धादिङ र भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावादोर्जे लामाले चितवनका लागि बढी बजेट विनियोजन गरेको आरोप सांसद्हरुले लगाएका हुन् । मन्त्रीहरुले आफ्नो जिल्लाको नाम नै तोकेर बजेट विनियोजन गरेर लोकतन्त्रको उपहास गरेको सांसद् शोभा शाक्यको भनाइ थियो ।
अर्का सांसद् लक्ष्मण लम्सालले पहुँचको आधारमा बजेट विनियोजन भएको बताए । बजेट कार्यविधि र अनुशासनमा आधारित नभएको भन्दै उनले आलोचना गरे । प्रदेशसभा सदस्य दीपेन्द्र श्रेष्ठले संघीयतालाई आत्मसाथ गर्ने बजेट नआएको आरोप लगाए । बजेटले सबैभन्दा बढी जनसंख्या बस्ने संघीय सरकारको समेत राजधानी रहेको काठमाडौंलाई नछोएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।
अल्पकालीन सोच सहितको बजेट आउँदा समस्या भएको उनले बताए । उनले पुनर्निर्माण र काठमाडौंको कला र संस्कृतिको संरक्षणमा बजेटले केही नबोलेको आरोप लगाए । सांसद् रामेश्वर फुयाँलले बजेट खर्च गर्न सक्ने बनाउनका लागि वैशाख महिनाबाट नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवात गर्ने गरी नीति बनाउन जरुरी रहेको औंल्याए ।
यस्तै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेशभरका १३ वटा स्थानीय तहलाई दिँदै आएको विशेष अनुदान घटाएकोप्रति सांसदहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । बजेटमाथिको छलफलको क्रममा सत्तापक्षका सांसद् ओम ग्लानले प्रदेश सरकारले विभिन्न दृष्टिकोणबाट पछाडि परेको स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको विशेष अनुदान घटाएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । उनले सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको भएपनि आगामी आर्थिकवर्षमा रकम बढाउनुपर्नेको सट्टा घटाएकोभन्दै त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरे । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा विशेष अनुदान ४० करोड रुपैयाँ वितरण गर्ने बजेटमार्फत् जनाइसकेको छ ।
प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकासको नाममा विभिन्न स्थानको पहिचान मेटाउन खोजेको भन्दै बेलैमा सचेत हुन आग्रह गरिएको छ । हेटौंडा अस्पतालको नाममा मदनभण्डारी मेडिकल कलेज, भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्गको नाम पोष्टबहादुर बोगटी सुरुङमार्ग नामाकरण गरेर पहिचान मेटाउनेतर्फ प्रदेश सरकार अगाडि बढेको आरोप प्रदेशसभा सदस्य दिपेन्द्र श्रेष्ठले आरोप लगाए ।
अर्का प्रदेशसभा सदस्य ओम ग्लानले विकास निर्माणको नाममा प्राकृतिक सम्पादा र
पुराना सांस्कृतिक पहिचान भत्काए सखाप पार्न नहुने बताए । उनले फास्टट्रयाक निर्माणको क्रममा विभिन्न स्थानमा पुराना सांस्कृतिक पहिचान मेटिन लागेको स्मरण गराउँदै विकासले पहिचान र अस्तित्व समाप्न पार्न नहुने तर्क गरे ।