श्रीजना नेपाल
हेटौडा–गत भदौ महिनादेखि लागू भएको मुलुकी संहितामा पुरुषले पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने व्यवस्था गरिएपछि मकवानपुर जिल्लामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा बढेको पाइएको छ ।
जिल्ला अदालत मकवानपुरमा चालु आर्थिक वर्षमा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा गत वर्षको तुलनामा बढी भएको पाइएको हो । जिल्ला अदालत मकवानपुरका श्रेष्तेदार केशव कुमार कौशिकले दिएको जानकारी अनुसार चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्मा जिल्ला अदालत मकवानपुरमा पाँचसय ७७ वटा मुद्वा दर्ता भएका छन् । जसमा एकसय ३५ जना पुरुषले जिल्ला अदालतमा सम्बन्ध बिच्छेदको मुद्दा दर्ता गराएका छन् ।
श्रेष्तेदार कौशिकका अनुसार गत भदौ १ गतेबाट सरकारले नयाँ मुलुकी संहिता जारी गरी पुरुषले पनि सम्बन्ध बिच्छेद गर्न पाउने व्यवस्था गरेपछि अदालतमा मुद्दा दर्ताको सङ्ख्या बढेको हो । मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ ले सम्बन्ध बिच्छेदका सम्बन्धमा महिलाको जस्तै पुरुषलाई पनि समान अधिकार दिए पछि पुरुष पनि सम्बन्ध बिच्छेदका लागि सोझै अदालत पुग्न थालेको उनले बताए ।
यस अघि मुलुकी ऐनले महिलाले मात्र पनि सम्बन्ध बिच्छेद गर्न चाहेमा सिधै अदालत जान सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । भदौ १ गतेबाट लागू भएको मुलुकी देवानी (संहिता) ऐनले पुरुषले पनि चाहेको बेला सम्बन्ध बिच्छेदका लागि सोझै अदालतमा मुद्दा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐन लागु भएको दश महिनाको अवधिमा जिल्ला अदालत मकवानपुरमा सम्बन्ध बिच्छेदका लागि एकसय ३५ जना पुरुषले मुद्दा दर्ता गराएका हुन् ।
श्रेष्तेदार कौषिकको अनुसार आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा चारसय १३ वटा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दाहरु दर्ता भएका थिए । तर यस वर्ष पाँचसय ७७ वटा मुद्वा दर्ता भएका छन् । यस तथ्यांकलाई हेर्दा यस वर्ष गत वर्षको तुलनामा एकसय ६४ वटा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्वा बढेको पाईएको हो । यस वर्ष दर्ता भएका मुद्वामध्ये एकसय ९४ वटा मुद्दा भने फछ्र्यौट भइसकेका छन् ।
न्यायिक समितीमा जादैनन् सम्बन्ध बिच्छेदको मुद्दा देश संघीय प्रणालीमा गएर तीनतहको सरकार गठन भएसंगै न्यायिक अधिकार पनि केन्द्रीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । स्थानीय स्तरमा रहेको सरकारले स्थानीय स्तरमा हुने विवादलाई टुंग्याउन सरकारले स्थानीय तहलाई न्यायिक समितिको अधिकार पनि दिएको हो । तर जिल्ला अदालत मकवानपुरले दिएको तथ्यांकअनुसार सम्बन्ध विच्छेदको घटना बढ्दो पाईएपनि यी घटना स्थानीय तहमा भने पुग्ने नगरेको पाईएको छ ।
जिल्ला अदालत मकवानपुरमा दर्ता भएका सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा अधिकांश हेटौंडा वरपरका नै छन् तर हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा भने चालू आर्थिक वर्षमा सम्बन्ध बिच्छेदको मुद्दा एउटा मात्रै पुगेको छ । सरकारले स्थानीय स्तरमा हुने विवादलाई मेलमिलापमा टुंग्याउन स्थानीय सरकारलाई न्यायिक अधिकार दिए पनि आमनागरिक भने सिधै अदालत पुग्ने गरेको पाईएको हो ।
‘न्यायिक समितिलाई सम्बन्ध बिच्छेद गराउने अधिकार छैन , मेलमिलाप गराउने मात्रै
हो । त्यसैले पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्ने निधो भईसकेकाहरु न्यायिक समितीमा नआएका हुन सक्छन् ।’ हेटौडा उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर तथा न्यायिक समतिकी संयोजक मिना लामाले भनिन् । लामाकाअनुसार स्थानीय तहको न्यायिक समितिले १४ वटा मुद्दा हेर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै १३ वटा मुद्दा निरुपण र ११ वटा मुद्दा मेलमिलाप गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।