हेटौंडा–कृषि र औद्योगिक उत्पादन बढाएर रोजगारीको अवसर वृद्धि गर्दै लैजाने प्रमुख नीतिका साथ प्रदेश ३ सरकारले बुधबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७६०७७ विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेशसभामा पेश गरेको छ ।
प्रदेश ३ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले ६१ वटा बुँदामा समेटिएको कर तथा गैरकरबाहेकको बिनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता सभामा प्रस्तुत गरेका हुन् ।
प्रदेशको प्रस्तावित विनियोजन विधेयकमा कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धि गरी रोजगारीको सिर्जना गर्नुलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ । ‘प्रदेश समृद्धिका आधारः श्रम सिर्जना, उत्पादन र रोजगार’ भन्ने नारा विनियोजनक विधेयकले तय गरेको छ ।
प्रदेशको तीव्र आर्थिक विकास गर्ने आधारहरु प्रस्तुत गरिएको छ । जसको लागि मर्यादित रोजगारको सुनिश्चितता, व्यवस्थित र गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइएको छ । आधुनिक प्रविधिको विस्तार, मानवीय पुजीको विकास र उपयोग, औद्योगिक विकासमा उन्मुख हु“दै प्रदेशको तीव्र आर्थिक विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षबाट लागू गर्न थालेको पहिलो पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाको आधार पत्रलाई आधार मानी विनियोजन विधेयक ल्याइएको आर्थिक मामिला मन्त्री कैलाश ढुङ्गेलको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले आगामी वर्षबाट भौतिक पूर्वाधारको गुणस्तरीय विकास, खानेपानी तथा सरसफाईका क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता राख्ने बताइएको छ ।
सिञ्चाईयोग्य कृषि भूमिमा आधुनिक सि“चाई प्रणाली लागू गर्ने, अव्यवस्थित शहरीकरणलाई व्यवस्थित बनाउदै जोखिमयुक्त वस्तीहरुलाई उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गर्न एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमलाई अघि बढाउने पनि बताइएको छ । शिक्षामा सबैको पहु“च स्थापित गर्दै गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा दिदै सीपयुक्त शिक्षा प्रदान गरिने बताइएको छ ।
प्रदेशभरका ११९ वटा स्थानीय तह र ६६ निर्वाचन क्षेत्रसँग विकासमा सन्तुलन हुने गरी आवश्यक समन्वयमार्फत काम गरिने बताइएको छ ।
विकासको नाममा अनुदान छर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने र प्रदेशभित्रका राष्ट्रिय महत्व राख्ने योजनालाई प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा छनौट गरी क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने नीति पनि अवलम्बन गरिने बताइएको छ ।
पर्यटन, ऊर्जा, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानी भिœयाउन नीतिगत एवम् प्रक्रियागत प्रणालीमा पनि सुधार गर्दै लैजाने प्रतिवद्धता जनाइएको छ । प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत हुने मापदण्ड तथा सूचकहरुको आधारमा योजनाहरुको प्राथमिकीकरण गर्ने र बहुवर्षीय र क्रमागत योजनाहरु स्पष्ट हुने गरी बजेट व्यवस्था गरिने पनि प्रस्तावित विनियोजन विधेयकमा उल्लेख छ । प्रदेशमा विद्यमान गरिबी न्यूनीकरण र खाद्यान्न अपुगको अन्त्य गर्ने दिशामा बजेट केन्द्रित गरिने मन्त्री ढुङ्गेलले बताए ।
प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई पनि नियमन गर्ने नीति ल्याउने भएको छ । प्रदेशभित्र ती संस्थाले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा अनुमति लिनुपर्ने र त्यस्ता कार्यका लागतलाई प्रदेशको आर्थिक विवरणमा आवद्ध गराउने व्यवस्था पनि मिलाइने बताइएको छ । सरकारी कार्यालयको आर्थिक कारोबारलाई बैंकिङ प्रणालीमा आबद्ध गरिने पनि बताइएको छ ।
नेपाल सरकासगको समन्वय गरी गुठी र मोहियानी हकको समस्या समाधान गरिने तथा वैज्ञानिक भू–उपयोग नीति लिदै प्रदेशभित्र रहेका सार्वजनिक जग्गाको लगत तयार गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिने पनि प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ ।
खेती योग्य जमिनको खण्डीकरण र बाझो राख्ने प्रवृत्तिको अन्य गर्न पनि प्रदेश सरकारले योजना बनाएको छ । सहकारी, सामूहिक र करार खेतीमा जोड दिइने र कृषि उत्पादनमा प्राङ्गारिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने नीति लिइएको छ । मन्त्री ढुङ्गेलले कृषिको बजारीकरण, आधुनिकीकरण तथा औद्योगीकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिइने बताए । प्रदेशको आवश्यक स्थानमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको व्यवसायिक उत्पादन तथा वितरण सुरु गर्न पनि प्रदेश सरकारले तदारुकता देखाएको छ । प्रदेशलाई औद्यौगिक प्रदेशको रुपमा विकास गर्ने नीति पनि अवलम्बन गरिने उल्लेख छ ।
विदेशी लगानीकर्ताहरुलई उद्योग स्थापना गर्न विशेष आकर्षणको नीति प्रदेश सरकारले लिने बताइएको छ । प्रदेशमा रहेका औद्योगिक क्षेत्रको क्षमता तथा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गरी लघु एवम् मझौला उद्योग प्रबद्र्धनमार्फत् स्वरोजगार सिर्जना गर्ने कार्यका लागि स्रोतको व्यवस्था गर्ने जनाइएको छ ।
स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोगबाट सञ्चालन हुनसक्ने उद्योगहरुको विकासमा जोड दिइएको छ ।
औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा उत्पादकत्व वृद्धि गरी उपभोग्य वस्तु एवम् सेवाहरुमा आत्मनिर्भरता कायम गरिने, खानी र खनिजजन्य उद्योगलाई प्राथमिकता दिदै आगामी बजेट निर्माण गरिने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ । उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, आर्थिक परनिर्भरता घटाउने र व्यापार घाटा कम गर्न औद्योगिक तथा बाणिज्य नीतिलाई प्राथमिकता दिइ कार्यान्वयन गरिने बताइएको छ ।