काठमाडौं, असोज ४ । राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारी संबिधानको संरक्षणका खातिर नागरिकता बिद्येयक प्रमाणिकरण नगर्ने निश्कर्षमा पुग्नुभएको छ ।
आफूले दिएको सुझावलाई पाँच दलीय गठबन्धनका नेताहरुले ठाडै अस्वीकार गरी सार्वभौम संदको अपमान गरेको र आफ्नो सुझावलाई कुनै संबोधन नगरी संबिधानकै उलंघनसहित जस्ताको तस्तै संसदबाट पारित गराएर पठाएको ठहरसहित नागरिकता बिद्येयक प्रमाणिकरण नगर्ने निर्णयमा पुग्नुभएको हो ।
संघीय संसदको दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले दोस्रोपटक पारित गरी नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको आज १५औँ दिन हो । विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसँग आज राती १२ बजेसम्मको समय रहेको छ । तर अहिलेसम्मको छलफलमा राष्ट्रपति भण्डारी सो बिद्येयक प्रमाणिकरण नगर्ने निश्कर्षमा हुनुहुनछ ।
अहिलेसम्म बिद्येयकमा कुनै निर्णय भएको छैन, सम्माननीयज्यूले धेरै पक्षको बिचार गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ, नागरिकता बिद्येयक प्रमाणिकरण नहुने संकेत गर्दै शीतलनिवास स्रोतले जनताटाइम्स डटकमसँग भन्यो, संबिधानको संरक्षकले संबिधान मिचेर आएको बिद्येयक प्रमाणिकरण गर्नुहुन्न । सम्माननीयज्यू कसैको दवाव वा धम्कीका आधारमा निर्णय नगरी संबिधानको संरक्षकको भूमिकामा रहने निचोडमा पुग्नुभएको छ ।
संसद्बाट दोस्रोपटक पारित गरेर पठाइएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, राष्ट्रपतिको सुझावलाई पूर्णत बेवस्ता गर्दै संबिधानले किटानी गरेका कतिपय ब्यवस्थाबिपरित जस्ताको तस्तै पठाउने काम संबिधानकै उलंघन भएकोले प्रमाणिकरण नगरी पेटभिटो प्रयोग गर्न लाग्नुभएको स्रोतले जनताटाइम्स डटकमलाई बतायो । शीतलनिवास स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारी नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने निष्कर्षमा पुगिसक्नु भएको छ ।
उहाँले यस बिषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई निकै गम्भीर सवालसमेत उठाउनु भएको छ । सोमवार साँझ आफूलाई भेटन आउनु भएका प्रधानमन्त्री देउवालाई राष्ट्रपतिले राष्ट्रपति संस्थाको मर्यादा, संबिधानको संरक्षकको दायित्व र संसदको नाममा गठबन्धनबाट भएको अपमानपूर्ण र गैरसंबैधानिक निर्णयबारे प्रश्न गर्नुभएको हो ।
नागरिकता बिद्येयक संबिधान अनुकुल छ भन्ने कुरा देखाउन सक्नुहुन्छ भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री देउवालाई कडा प्रश्नसमेत गर्नुभएको स्रोतका भनाई छ । जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले खासै चित्त बुझाउन नसक्नुभएको र आफू गठबन्धनको परिवन्दमा परेकोले एकपटकलाई प्रमाणिकरण गरिदिन आग्रह गर्नुभएको थियो । तर राष्ट्रपतिले आफू संबिधान र मुलुकको हितबिपरित कहिल्यै नजाने र त्यस्तो निर्णय नहुने प्रष्ट सन्देश सुनाउनु भएको स्रोतले जनताटाइम्स डटकमलाई बतायो ।
स्रोतका अनुसार पाँचदलीय गठबन्धनले बहुमतको बलमा संविधान मिचेको तर्क गर्दै राष्ट्रपति नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने निष्कर्षमा पुगेको जानकारी प्रधानमन्त्री देउवालाई सुनाउनु भएको छ ।
‘राष्ट्रपतिज्यूले गठबन्धनका नेताहरूलाई होइन, संसद्लाई पुनर्विचार गर्न विधेयक फिर्ता पठाउनुभएको थियो। तर, सार्वभौम संसदलाई बाइपास गरेर पाँचदलीय गठबन्धनका शीर्ष नेतालाई बालुवाटारमा बसेर विधेयकमा कुनै परिवर्तन हुँदैन भनेर निर्णय गर्ने अधिकार संविधानको कुन धारा, उपधाराले दियो ? राष्ट्रपति संस्थाकै अपमान गर्ने छुट कुन धारामा छ ? यस्को जवाफ दिनुपर्छ भन्ने सम्माननीयज्यूको प्रष्ट जवाफ थियो,’ प्रधानमन्त्री देउवालाई दिएको सन्देश उधृत गर्दै शीतलनिवासका एक अधिकारीले भने ।
विधेयकका प्रावधानहरू संविधानविपरीत भएकाले धारा नै उल्लेख गरेर सच्याउन सुझाव दिँदा पनि पुनर्विचार नगरिएकाले राष्ट्रपतिले विधेयकका सन्दर्भमा संविधानको संरक्षण गर्ने अधिकार नै प्रयोग गर्ने समेत शीतलनिवासका उच्च अधिकारीको भनाई छ ।
प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकता वितरण, महिलाहरूका लागि लैंगिक हकको कार्यान्वयन, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा महिलाको आत्मसम्मान समाप्त पार्ने व्यवस्थालाई संविधानअनुकूल संशोधन नगरिएकाले राष्ट्रपति भण्डारी विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संविधान संरक्षण गर्ने निर्णयमा पुग्नुभएको स्रोतको भनाइ छ ।
यही निश्कर्षका आधारमा यो समाचार तयार पर्दासम्म राष्ट्रपतिले बिद्येयक प्रमाणिकरण गर्नुभएको छैन ।
अहिलेसम्म कुनै काम अघि बढेको छैन, नागरिकता बिद्येयक अव प्रमाणिकरण हुन्न, ती अधिकारीले भने । उनका अनुसार राष्ट्रपति कार्यालयका बरिष्ठ अधिकारीहरु समेत सवै कार्यालयबाट निवास फर्किसकेका छन ।