काठमाडौं, कात्तिक १३ । सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा पूर्वाधारको अभाव भइरहेका बेला सरकारले सात वटै प्रदेशका राजधानीदेखि स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पक्की सडक सञ्जाल जोड्ने भएको छ । पक्की सडकमार्फत राष्ट्रिय र प्रादेशिक सडक सञ्जालमा नजोडिएका स्थानीय तहको केन्द्रदेखि प्रदेश राजधानीसम्म पक्की सडक निर्माण गर्न लागिएको हो ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अझै १३ जिल्लाका ४२ वटा स्थानीय तह सडक सञ्जालबाट जोडिएका छैनन । गतवर्ष नै सुरु गर्ने भनिएको उक्त कार्यक्रम कोरोना भाइरसका कारण केही ढिलाइ भए पनि यस वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आउने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, वैदेशिक सहयोग समन्वय शाखाका प्रमुख रेशम कँडेलले बताउनुभयो ।
कँडेलका अनुसार उक्त सडक सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा निर्माण गरिने छ । कँडेलका अनुसार सङ्घले ६०, प्रदेशले ३० र सम्बन्धित स्थानीय तहको १० प्रतिशत रकमको लागत साझेदारीमा उक्त सडक निर्माण गर्न लागिएको हो । नेपाल सरकारबाट बेहोर्ने रकम भने विकास साझेदारबाट अनुदान तथा ऋण सहयोग लिन सकिने व्यवस्था प्रदेश तथा स्थानीय तह सडक निर्माण कार्याविधिमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त सडक सञ्जालसँगै आवश्यकताअनुसार पैदल मार्ग र साइकल ट्र्याकसमेत निर्माण गरिने छ ।
सडक कार्यान्वयन गर्नका लागि मन्त्रालयमा समन्वय एकाइ र प्रदेश तहमा कार्यान्वयन एकाइ गठन गरेको छ । “कार्यविधिलाई केही परिमार्जन गरी यस वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आउने गरी काम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ,” कँडेलले भन्नुभयो । भौगोलिक अवस्था हेरी अधिकतम दुई लेनसम्मको सडक निर्माण गर्न सकिने छ ।
भौगोलिक धरातल हेरी पहिरो जाने र वन क्षेत्र विनाश हुने भए त्यस्तो अवस्थामा सडक एक लेनको पनि निर्माण गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । माग भइआएका सडकको स्वीकृति कार्य मन्त्रालयले गर्ने, सडकको अनुगमन, नियमन र समन्वय स्थानीय पूर्वाधार विभागले गर्ने गरी कार्यविधि निर्माण गरिएको छ । सभार जनता टाइम्स