हेटौंडा–डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडाले पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत् मकवानपुर क्षेत्रको सडक विस्तार कार्यलाई सोमबारबाट अगाडि बढाएको छ ।
मकवानपुर र चितवन जिल्लाको सीमाक्षेत्र मनहरी गाउपालिका–६, लोथर क्षेत्रबाट पूर्वपश्चिम राजमार्ग फराकिलो बनाउने कार्य डिभिजन सडकले सुरु गरेको हो । लामो समयदेखि मुआब्जा विवादका कारण विशेष गरी हेटौंडा बजार क्षेत्रमा सडक विस्तार अगाडि बढाउन नसकेपछि डिभिजन सडकले हेटौंडाबाट ४० किलोमिटर पश्चिम क्षेत्रबाट विनामुआब्जा सडक विस्तार कार्यको थालनी गरेको हो ।
डिभिजन सडक कार्यालयले असार ७ गते राष्ट्रिय पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरेर महेन्द्र राजमार्गको धन्सार पुल (बारा) देखि लोथर (मकवानपुर) सम्म तथा त्रिभुवन राजपथको वीरगञ्ज भन्सार (पर्सा) देखि दामेचौर (मकवानपुर) सम्मको राजमार्ग र राजपथको दाया र बाया २५–२५ मिटर सडक अतिक्रमण गरी घर टहरा, छाप्रो, मन्दिर लगायतको संरचना हटाउन आग्रह गरेपनि सम्बन्धित पक्षले वेवास्तार गरेको कारण डोजर प्रयोग गरेर सडक विस्तार सुरु गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
‘पटक–पटक सूचना जारी गर्दा समेत वेवास्ता भयो । जसको कारण हामीले सडक विस्तार गर्न सकेनौं । हामीले छैटौं पटक सूचना जारी गर्दा समेत वेवास्ता भएपछि बाध्य भएर डोजर चलाएका हौं ।’, कार्यालयका प्रवक्ता तथा इञ्जिनियर जयराम अधिकारीले लोथर क्षेत्रमा डोजर सञ्चालन गर्न थालेपछि स्थानीयले सामान सार्नका लागि एक दिनको समय मागेकाले दिइएको बताए ।
‘हामीसग स्थानीयले एकदिनको समय मागेको कारण हामीले घर भत्काएनौं । सवैले आफ्नो टहरा तथा सडक अतिक्रमण गरेर बनाइएका पसल तथा होटलहरु भत्काइरहेका छन् । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत् लोथरदेखि हेटौंडा–११ स्थित राप्तीपुलसम्म पहिलो चरणमा हामी २५ मिटरको सडक विस्तार गर्नेछौं । त्यसपछि हामी हेटौंडा बजार क्षेत्रमा केन्द्रित हुन्छौं ।’, उनले भने ।
तत्कालिन क्षेत्रीय प्रशासक बिनोद केसीले २०७३ सालमा सडक विस्तारको कामलाई थालनी गरेका थिए । तर, सडक डिभिजन कार्यालयले बजार क्षेत्रका घरहरु भत्काएर राजमार्ग फराकिलो बनाउन सुरु गरेपनि स्थानीयको आन्दोलन र पीडितहरुले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति माग गर्दै मुद्धा दाएर गरेपछि तत्काल सडक विस्तार कार्यलाई अगाडि नबढाउन अदालतले आदेश दिएसगै रोकिएको थियो ।
अहिले पनि हेटौंडा बजार क्षेत्रका करिब तीनसय घरधुरीले सर्वोच्चमा मुद्धा दायर गरिसकेका छन् । ‘अदालतबाट स्टेअर्डर भएसगै हामीले बल प्रयोग गर्न मिल्दैन । तर, हामी स्टेअर्डर नभएका घरहरु हेटौंडा बजार क्षेत्रको समेत भत्काउनेछौं ।,’ उनले अदालतको फैसला आएसगै स्टेअर्डर भएका घरहरु भत्काइने बताए ।
प्रदेश ३ सरकारको २०७५ साल फागुन ६ गतेको बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हेटौंडाको मुख्य बजारक्षेत्रमा १६ मिटरमात्र सडक विस्तार गर्न संघीय सरकारलाई आग्रह गरेको भएपनि पनि त्यसलाई वेवास्ता गर्दै डिभिजन सडक कार्यालयले सडक विस्तारलाई अगाडि बढाएको हो ।
उक्त बैठकले पूर्वपश्चिम राजमार्ग तथा त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत्को सडक दाया/बाया १६/१६ मिटरभित्र बनेका घर टहरा भत्काउने निर्णय गरी संघीय सरकारलाई सोही प्रावधान गरिदिन आग्रह गरेको थियो ।
हेटौंडाको मुख्यबजार क्षेत्रलाई शहरी सडकको रुपमा विकास गरेर चार लेनको सडक निर्माण गर्ने, त्यसमा ग्रीन बेल्ट (सडकको दायाँ बायाँ बगैचा ) निर्माण गर्ने, फुटपाथ निर्माण गर्ने, सर्भिस ट्रयाक निर्माण र बाइपास सडक निर्माण गरेर राजमार्गका रुपमा विकास गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको थियो । बाइपास सडक निर्माणका लागि ३ नम्बर प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा पा“च करोड रुपैया“ समेत विनियोजना गरेको छ ।
सरकारले दुःख दिएको गुनासो
डिभिजन सडक कार्यालयले सडक विस्तार अभियान सुरुगरेस“गै यसक्षेत्रका स्थानीयले वर्षात्को समयमा सरकारले दुःख दिएको गुनासो गरेका छन् । ‘हामीलाई सूचना प्रकाशन भएको समेत थाहा छैन । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले समेत केही भनेनन् । वर्षात्को समय छ । हामी कसरी सामान सार्ने ।’, मनहरी गाउ“पालिका–६, लोथरका विनोद खड्काले भने । उनले वर्षात्को समय भएको कारण घरगोठ सार्न निकै सास्ती भएको बताए ।
स्थानीय चन्द्रबहादुर थिङले आफूहरु लामो समयदेखि उक्त क्षेत्रमा बस्दै आएको र सडक विस्तारको हल्ला सुनेपनि आजैबाट हुन्छ भन्ने थाहा नपाएको बताए । ‘सकड विस्तार हुन्छ भन्ने सुनेको हो । हामीले मुआब्जा पनि मागेका छैनौं, तर, पानी परिरहेको समयमा कसरी घरटहरा भत्काउने ।’, उनले आफूहरुको दुःखमा कसैले पनि साथ नदिएको बताए । त्यसक्षेत्रमा पीडितहरुले वर्षात्को समयमा आफूहरुलाई सरकारले दुःख दिएको गुनासो गरे ।