हेटौंडा–काठमाडौं महानगरपालिकाका वडा सदस्यहरुले आफूहरुको तलब सुविधा बढाउनुपर्ने माग गर्दै प्रदेश ३ सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रदेश सरकारले बनाएको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सेवा सुविधा तथा पारिश्रमिक सम्बन्धी कानुनमा आफूहरुको तलब सुविधा न्यून तोकिएको कारण आफूहरुलाई दैनिक जीवनयापन गर्न असहज भएको भन्दै आइतबार हेटौंडा आइपुगेका उनीहरुले प्रदेशका मुख्यमन्त्री, कानुन मन्त्री र सभामुखलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका हुन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले आन्तरिक स्रोतबाट तलब सुविधा दिने गरी वडा सदस्यहरुको तलब सुविधा मासिक १५ हजार निर्धारण गरे पनि प्रदेशको कानुनले भने सात हजार मात्र तोकेको कारण महानगरको निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या भएको काठमाडौं ६ नम्बर वडा सदस्य लक्ष्मी श्रेष्ठले गुनासो गरिन् ।
२०५४ सालमा भएको स्थानीय निकायको निर्वाचनबाट पनि वडा सदस्य निर्वाचित श्रेष्ठले भनिन्–‘२०५४ सालमै वडा सदस्यको तलब ६ हजार थियो, २० वर्षपछि पनि वडा सदस्यको तलब ७ हजार तोकिएको छ, यो समय सुहाउँदो छैन, हामीलाई सामान्य जीवन चलाउन पुग्ने तलब त चाहियो नि ।’ जनताको काममा रातदिन खटिनुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाउँदै उनले भनिन्–‘हामी जनताको सेवा गर्न भनेरै आएका हौं तर, भोको पेटमा त काम गर्न सकिन्न नि, अहिले पाइरहेको तलबले त मःम खान पनि पुग्दैन ।, ’
३२ वटा वडा रहेको काठमाडौं महानगरपालिकामा एक सय २८ जना वडा सदस्य रहेका छन् । देशकै संंघीय राजधानी रहेको महानगरमा वडा सदस्यको जिम्मेवारी पनि बढी आउने गरेको भन्दै आफूहरुको तलब सुविधा अन्य स्थानीय तहको भन्दा बढी हुनुपर्ने काठमाडौं–१४ कि वडा सदस्य लक्ष्मी खड्काले बताइन् । ‘कुकुर मरे पनि फाल्नलाई जनप्रतिनिधिको मुख ताकेर बस्छन्, पानीको पाइप फुटे पनि जनप्रतिनिधि नै गुहार्छन्, हामी दिनरात जनताकै काममा हुन्छौं तर, हामीलाई सामान्य जीवन बिताउन पुग्ने सुविधा पनि छैन ।’ –खड्काले गुनासो गरिन् ।
काठमाडौं–४ का वडा सदस्य ध्रुवप्रसाद त्रिपाठीले देशकै राजधानी रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाको आन्तरिक स्रोत पनि बलियो रहेको र बढ्दो महङ्गीका कारण जीवनयापनसमेत सहज नभएको भन्दै काठमाडौंको हकमा छुट्टै मापदण्ड राखी अलग्गै निर्धारण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै प्रदेशको ऐन संशोधन गर्न माग गरे ।
वडा सदस्यहरुको ज्ञापनपत्र बुझ्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले संघीय सरकारले निर्धारण गरेकै आधारमा आफूहरुले पनि स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधा र पारिश्रमिक तोकेको जानकारी दिए । संघीय सरकारको कानुनसँग नबाझिने गरी कानुन संशोधन गरी वडा सदस्यहरुको मागको सम्बोधन गर्न आफूले सकारात्मक भूमिका खेल्ने उनले प्रतिवद्धता जनाए ।