काठमाडौं : मुलुकभरका सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षाको विकास र विस्तार गर्न सरकारले एक अर्ब ७२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
मुलुकभरका ७५३ स्थानीय तहहरुमा आगामी आर्थिक वर्षमा प्राविधिक तथा सीपमूलक शिक्षाको विस्तार गर्ने सरकारको योजना रहेको छ। अघिल्ला वर्षहरुबाटै सरकारले मुलुकभर प्राविधिक शिक्षाको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य लिएको थियो। सरकारको लक्ष्यअनुसार हालसम्म ५०९ स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना भएका छन्।
‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ अभियानको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न र बढ्दो बेरोजगारी घटाउन सरकारले समयानुकूल प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिएको हो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा ७५३ वटै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालयको पहुँच पुग्ने जनाउँदै सो वर्षका लागि सरकारले विगतको तुलनामा प्राविधिक शिक्षातर्फ बढी बजेट विनियोजन गरेको बताएको छ। प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिम केन्द्रका स्तर निर्धारण तथा समन्वय समितिका निर्देशक जीवनारायण काफ्लेले सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार नै तालीम केन्द्रको तयारी रहेको बताए।
शिक्षामा प्राविधिक धारलाई प्राथमिकता दिने क्रममा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ८३ हजार युवालाई विभिन्न सीपमुलक तालिम प्रदान गर्ने लक्ष्य समेत लिएको छ। ‘सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा विस्तारको काम हामीले गरेका छौं र गरिरहने छौं,’ निर्देशक काफ्लेले भने, ‘सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा छुट्टाएको बजेटसँगै तत्काल हामीले एक सय सामुदायिक विद्यालयको डिप्लोमा र प्राविधिक एसएलसी तहको प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छौं। त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारको निरिक्षण भइरहेको छ।’
उनका अनुसार उक्त प्राविधिक कक्षाका लागि सम्बन्धन प्राप्त गरेपछि आगामी आर्थिक वर्षबाट कक्षा सञ्चालन हुनेछ। सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षाको विस्तारको काम पनि सरकारले आगामी साउन महिनादेखी सुरु गर्नेछ। ८३ हजार युवालाई दिइने सीपमूलक तालिम स्थानीय आवश्यकतामा आधारित तालीम दिइने छ। यस अन्तर्गत कृषिसम्बन्धी तालिम, सिभिल इन्जिनियरिङ, पलम्बर, इलोक्ट्रोनिक तालिम, मोबाइल, रेडियो मर्मतसम्बन्धी तालिम, पशु विज्ञान लगायतका तालिम रहने निर्देशक काफ्ले बताउँछन्।
यो सँगै उनले वैदेशिक रोजगारमा जान इच्छुक युवालाई वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी तालिम दिने सरकारले योजना तय गरेको बताए। यसका लागि आठ कक्षा उत्तिर्ण र तालिम लिन इच्छुक जुनसुकै युवा पनि तालिम लिन पाउने व्यवस्था छ। देशको आर्थिक उन्नतिका लागि योग्य, सक्षम, प्रतिस्पर्धी र उत्पादनशील जनशक्ति तयार गर्न र सबैका निम्ति रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमका अवसरको व्यापक विस्तार गरी इच्छुक नागरिकका लागि समावेशी र समतामूलक पहुँच स्थापनाका लागि केन्द्रले काम गर्दै आएको छ।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा प्रत्येक प्रदेशमा प्राविधिक सीप परीक्षण केन्द्र र बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरिने पनि उल्लेख छ। गत आर्थिक वर्षमा सरकारी र निजी क्षेत्रबाट गरी वार्षिक करीब २५ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च भएकोमा एकद्वार प्रणालीबाट खर्च भई स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालयको विस्तार गरिएको हो।
प्रस्तुत बजेटले उच्च शिक्षालाई व्यावसायिक र रोजगारमूलक बनाउन राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ भने स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा विज्ञान विषय पठनपाठन हुने क्याम्पसका प्रयोगशाला सुधार गर्ने र प्रत्येक जिल्लामा एक प्राविधिक धारको आङ्गिक क्याम्पस हुने गरी क्रमशः व्यवस्था मिलाउने जानकारी दिएको छ।