हेटौंडा –सघीयतामा अधिकारको पनि बिकेन्द्रीकरण गरिएसँगै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको रवाफ बढेको छ । त्यही अधिकारको उपयोग गर्दै उनीहरुले आफूहरुलाई आकर्षक सुविधा लिनेतर्फ पनि केन्द्रित गरेका छन् ।
प्रदेश नम्बर ३ नम्बरले जनताको आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति गर्न कयौं कानुन बनाउनुपूर्व नै प्रदेशसभाका पदाधिकारीको सेवा सुविधा सम्बन्धी कानुन बनायो । गत असोज ४ गते पारित प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा प्रदेशका विभिन्न पदाधिकारीलाई घर मर्मत खर्चदेखि अतिथि सत्कार गर्दाको खर्चसम्म उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
पारिश्रमिक बाहेक विदेश तथा स्वदेशमा दैनिक भ्रमण गर्दाको भत्ताको व्यवस्था पनि गरिएको छ । गत असोजबाट लागू भइसकेको कानुनमा पहिलो संशोधनसमेत भइसकेको छ । सेवा सुविधाको थपघटको लागि प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले प्रदेशसभामा संशोधन विधेयक दर्ता गरेकोमा वैशाख ५ गतेको प्रदेशसभा बैठकबाट पारित पनि भइसकेको छ । पहिलो संशोधन बिधेयकमा पनि दलका सचेतकको यातायात सुविधालाई कटौती गरी अन्यलाई यथावत राखेको छ ।
प्रदेशको मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी विधेयकमा मुख्यमन्त्रीको पारिश्रमिक र अन्य सेवा सुविधा गरी करिब झण्डै एक लाख रुपैयाँ बुझ्छन् । मुख्यमन्त्रीको पारिश्रमिक प्रतिमहिना ६० हजार ९ सय ७० रुपैयाँ तोकिएको छ । यसबाहेक मुख्यमन्त्रीलाई आवास सुविधा उपलब्ध छ । सरकारले सवारीको व्यवस्था गरिदिएर मासिक एक सय ५० लिटर इन्धन उपलब्ध गराउनुका साथै त्रैमासिक रुपमा १० लिटर मोबिलसमेत मुख्यमन्त्रीलाई दिने कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ । मुख्यमन्त्रीले अतिथि सत्कार खर्चबापत मासिक १० हजार र सञ्चार खर्च ५ हजार बुझ्नेछन् । बिजुली र धारा प्रयोगको पैसा बिलबमोजिम पाउनेछन् ।
त्यस्तै प्रदेशका मन्त्रीको पारिश्रमिक मासिक ५२ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । सबै मन्त्रीलाई आवास सुविधा छ । निजी आवासमा बस्नेलाई घर मर्मत खर्च र फर्निचर खर्च भनेर एकमुष्ठ २ लाख ३० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने विधेयकमा उल्लेख छ । मन्त्रीले सवारी साधन सुविधाको साथमा मासिक एकसय २५ लिटर इन्धन पाउनेछन् । अतिथि सत्कार र सञ्चार खर्च गरी छुट्टै ८ हजार पनि बुझ्छन् ।
विपक्षी दलका नेता, उपसभामुख, सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्षका प्रमुख सचेतक, समिति सभापतिलगायत सबैले दैनिक भ्रमण भत्ताबापत २ हजार रुपैयाँ बुझ्न पाउनेछन् । विदेश भ्रमण गर्दाको भत्ताको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीको पनि तोकिएबमोजिम सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने विधेयकमा उल्लेख भए पनि प्रदेश ३ मा भने राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री नियुक्त गरिएको छैन । त्यसैगरी प्रदेश सभामुखको मासिक पारिश्रमिक ५३ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । सरकारी आवास सुविधासहित प्रतिदिन बैठक भत्ता एक हजार र प्रति महिना ५ हजार रुपैयाँ सञ्चार सुविधा पनि सभामुखले पाउनेछन् । मासिक एकसय ५९ लिटर इन्धन पनि सभामुखले पाउँछन् । विपक्षी दलको नेता र उपसभामुखकोे मासिक पारिश्रमिक समान ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । उनीहरुले प्रतिदिन एक हजार बैठक भत्ताका साथ सञ्चार खर्च, ५ वर्षमा एक पटक ५० हजार रुपैयाँ फर्निचर खर्च पनि पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
निजी सचिवालय बन्दोबस्तको लागि मासिक एक हजार ७८ सय, एक सय २५ लिटर प्रतिमहिना इन्धन सुविधा पनि तोकिएको छ । सत्तापक्षको मुख्य सचेतक, समितिका सभापति, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतकलाई पनि आकर्षक पारिश्रमिकका साथ अन्य विविध सुविधा दिइएको छ । उनीहरुले मासिक पारिश्रमिक ४९ हजार रुपैयाँ बुझ्नेछन् । आवासको लागि मासिक २५ हजारका साथ मासिक २ हजार रुपैयाँ सञ्चार सुविधाबापत पाउनेछन् । दलका प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षको सचेतक र विपक्षी दलको सचेतकलाई पनि मासिक ४७ हजार पारिश्रमिकको व्यवस्था छ । उनीहरुले पनि आवासको लागि मासिब १५ हजार पाउनेछन् । सञ्चार खर्च एक हजार ५ सय तोकिएको छ ।
मन्त्रीको मासिक तलबः ५२ हजार
सवारी, मासिक १२५ लिटर इन्धन, आवास सुविधा, निजी आवासमा बस्नेलाई घर मर्मत र
फर्निचरका लागि एकमुष्ठ २ लाख ३० हजार, अतिथि सत्कार र सञ्चार खर्च ८ हजार
मुख्यमन्त्रीको मासिक तलब ६० हजार, ९ सय ४०
यसबाहेक आवास, गाडी, मासिक एक सय ५० लिटर इन्धन, १० लिटर मोबिल (त्रैमासिक), अतिथि सत्कार र सञ्चार खर्च मासिक १० हजार
४५ हजार रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक बुझ्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई पनि मासिक १५ हजारको आवास खर्च उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ । विपक्षी दलका नेता, उपसभामुख, सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्षका प्रमुख सचेतक, समिति सभापतिलगायत सबैले दैनिक भ्रमण भत्ताबापत २ हजार रुपैयाँ बुझ्न पाउनेछन् । विदेश भ्रमण गर्दाको भत्ताको व्यवस्था पनि गरिएको छ । वर्षमा एक पटक आफूले खाइपाई आएको एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम चाडपर्व खर्चको रुपमा दिने व्यवस्था पनि प्रदेश कानुनमा गरिएको छ ।