काठमाडौं,२६ फागुन– झन्डै ४ अर्ब रुपैयाँ विद्युत महसुल नतिर्ने वीरगन्जका ५ उद्योगलाई उन्मुक्ति दिने गरी उच्च अदालत जनकपुरले संरक्षण गरेको तथ्य फेला परेको छ ।
कानुनअनुसार तिर्नुपर्ने शुल्क नतिरी अदालत पुगेका उद्योगीका नाममा निषेधाज्ञा जारी गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई ठग्ने काम गरिएको हो । बाराको सिमरामा स्टिल (फलामे डन्डी) उत्पादन गर्दै आएका ४ उद्योग र एउटा चुरोट कारखानाका पक्षमा न्यायाधीशहरू डिल्लीराज आचार्य र बालकृष्ण उप्रेती उभिएका छन् । डन्डी उत्पादनकर्ता हामा आइरन प्रालि, अशोक स्टिल, हुलास स्टिल, जगदम्बा स्टिल प्रालि र चुरोट कारखाना सूर्य नेपाल प्रालिका पक्षमा उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जले गत माघ २७ गते निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । आचार्य र उप्रेतीको इजलासले ती उद्योगले तिर्नुपर्ने विद्युत महसुल तिर्नु नपर्ने बेहोराको अन्तरिम आदेश जारी गरेको प्राधिकरण स्रोतले बतायो । जुन पूर्णतः गैरकानुनी हो । प्राधिकरण सिमरा वितरण केन्द्रका अनुसार ५ उद्योगले करिब ४ अर्ब रुपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी छ ।
केन्द्रका अनुसार जगदम्बाले २ अर्ब २० करोड, अशोकले ५० करोड, हुलास र हामा आइरनले ३०–३० करोड तथा सूर्य नेपालले ५ करोड रुपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी छ । उक्त छुट बिल तथा जरिवाना समेत जोड्दा उद्योगहरूले तिर्नुपर्ने रकम ४ अर्ब पुग्ने केन्द्रका एक अधिकारीले ऊर्जा खबरलाई जानकारी दिए । ट्रंक लाइन प्रयोग गरी विद्युत उपभोग गरिरहेका उद्योगले प्राधिकरणले तोकेको महसुल तिर्न नमानी अदालत गएका हुन् । उनीहरूले अहिले सामान्य ग्राहकसरह महसुल तिर्दै आएका छन् । ट्रंक लाइनकै दरमा शुल्क तिर्न पत्राचार गरेपछि उद्योगी रुष्ट भएर अदालत गएको प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ । उद्योगीले भने ट्रंक लाइनमा तोकेको महसुल नै तिरिरहेको दाबी गरेका छन् । प्राधिकरणले देशभरका उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत दिँदै आएको छ । डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत लिन चाहने उद्योग वा ग्राहकले प्राधिकरण नजिकको सबस्टेसनबाट आफ्नै खर्चमा लाइन तानेर लैजानुपर्छ ।
११ केभीदेखि ३३ केभी भोल्टेजसम्म यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । ट्रंक लाइन ६६ केभीभन्दा माथि अर्थात् २२० केभी भोल्टेजसम्म हुन्छ । यी एउटा सबस्टेसनबाट अर्को सबस्टेसन जोड्दै निरन्तर विद्युत दिने लाइन हुन् । प्राविधिक गडबडी भएको बेलाबाहेक ट्रंक लाइनबाट विद्युत काटिँदैन । तर, डेडिकेटेड फिडरको विद्युत प्राधिकरणले चाहे जुनसुकै समयमा पनि काट्न सक्छ । ट्रंक लाइनबाट निरन्तर विद्युत लिइरहेका उद्योगले सामान्य ग्राहकको महसुल दर प्रतियुनिट करिब ११ रुपैयाँ तिरिरहेका छन् । विद्युत महसुल संकलन नियमावली, २०७३ को अनुसूची १ (क) मा ट्रंक लाइनको डिमान्ड शुल्क प्रतिकेभिए प्रतिमहिना २ सय ६५ रुपैयाँ र इनर्जी शुल्क १२.५० रुपैयाँ तोकिएको छ । सोही अनुसूचीको (ख) मा ट्रंक लाइनबाट आपूर्ति भएको विद्युत टिओडी मिटर प्रयोग गरी उपभोग गरे बिहान, दिउँसो र रातीको फरक–फरक शुल्क तोकिएको छ । पिक समय (साँझ ५ बजेदेखि राती ११ बजेसम्म) प्रतियुनिट १५.५० रुपैयाँ, अफ पिक समय (राती ११ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म) प्रतियुनिट ६.६० रुपैयाँ र अन्य समय (बिहान ५ बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म) प्रतियुनिट १२.५० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।
उल्लेखित उद्योगले भने नियमविपरित वा प्राधिकरणलाई छलेर सस्तो महसुल तिर्दै आएको प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए । प्राधिकरण सिमरा वितरण केन्द्रले ५ वटै उद्योगलाई गत माघ ७ गते पत्र लेखी नियमअनुसार महसुल तिर्न ताकेता गरेको थियो । प्राधिकरणले लेखेको पत्रमा भनिएको छ– तहाँ ग्राहकले नेविप्राको ६६ केभी ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति गरिरहेको अवगत नै छ । विद्युत महसुल संकलन नियमावली, २०७३ को विनियम ५ विद्युत महसुल अन्य दस्तुर तथा सेवा शुल्क र विलिङसम्बन्धी व्यवस्थाको उपनियम २ मा ‘प्राधिकरणका डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत लिने औद्योगिक, व्यापारिक, गैरव्यापारिक ग्राहकले विद्युत शक्ति खपत गरेबापत अनुसूची १ (क) मा उल्लेख भएबमोजिमको मासिक सेवा शुल्क, डिमान्ड शुल्क र इनर्जी शुल्क बुझाउनुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख भएअनुसार २०७५ माघदेखिको विलिङमा तहाँ उद्योगलाई नियमावलीमा भएअनुसार हुने जानकारी गराइन्छ । प्राधिकरणको उक्त पत्रको विरुद्ध निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भन्दै उद्योगहरू अदालत पुगेका थिए ।
वीरगन्ज अस्थायी इजलासका मुख्य न्यायाधीश आचार्यले माघ २१ गते जगदम्बा स्टिलका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए । उनले फागुन १६ गते विपक्षी प्राधिकरणलाई छलफलमा डाकेको तर छलफल गर्नुअघि नै माघ २७ गते थप ३ उद्योगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेका छन् । आर्थिक प्रलोभनमा न्यायाधीश न्याय–कानुनको प्रावधानअनुसार एउटा मुद्दा हेरेपछि न्यायाधीशले सोही प्रकृतिको अर्को मुद्दा हेर्न मिल्दैन । स्वार्थ बाझिने हुँदा समान प्रकृतिको मुद्दा हेर्न नमिल्ने कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् । तर, आचार्य र उप्रेतीले आफ्नै इजलासमा मुद्दा तोकेर ४ उद्योगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेका छन् । आर्थिक प्रलोभनका आधारमा न्यायाधीश आचार्य उद्योगको पक्षमा उभिएको प्राधिकरणको आरोप छ । माघ २१ गते जगदम्बाका नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएपछि सोही प्रकृतिको हुलास स्टिलको मुद्दा माघ २५ गते अर्का न्यायाधीश उप्रेतीले हेरेका छन् । यस इजलासमा विद्युत लाइनमात्र नकाट्नु भन्दै फागुन २ गते प्राधिकरणलाई उपस्थित गराउने आदेश भएको थियो । फागुन २ गते आचार्य र राजेन्द्र सुवेदीको संयुक्त इजलासले निज हुलास स्टिलका नाममा कानुनबमोजिम साविक (सामान्य ग्राहकसरह) महसुल लिनु भन्दै फागुन १६ गतेसम्मका लागि अन्तरिम आदेश निरन्तरता दिइएको थियो । प्राधिकरण स्रोत अनुसार फागुन १६ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको निधन भएका कारण सुनुवाई हुन सकेन । कुनै पनि मुद्दाको तोकिएकै दिनमा सुनुवाई नभए एक सातापछि पेशी तोक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
तर, आचार्यले भोलिपल्ट अर्थात् फागुन १७ गते आफ्नै इजलासमा मुद्दा तोकी अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसरी अन्तरिम आदेश लम्ब्याउँदै जाँदा एउटै उद्योगले मासिक २० लाख रुपैयाँसम्म छुट पाएका छन् । केन्द्रका अनुसार यसबाट प्राधिकरणलाई मासिक करिब एक करोड रुपैयाँ नोक्सान भएको छ । जगदम्बाले मासिक करिब १२ करोड रुपैयाँ महसुल तिर्दै आएकोमा कानुनअनुसार तिर्दा मासिक १६ करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने पनि केन्द्रको तथ्यांकमा उल्लेख छ । अन्य उद्योगको मासिक महसुल पनि यही हाराहारी रहेको केन्द्रले जनाएको छ ।