काठमाडौं, असोज । प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले प्रहरीभित्र बर्षाैदेखि कायम रहेको जालो तोडेर नयाँ प्रकृयाको थालनी गर्नुभएको छ । प्रहरीको नेतृत्व लिएदेखि नै सुधारको काममा लाग्नुभएका थापाले राजनीतिक दवावलाई झेल्दै सुधारको कामलाई अघि बढाउनु भएको हो ।
सुधारकै क्रममा आइजीपी थापाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसन जान नयाँ मापदण्ड बनाउनु भएको छ । अब नेपाल प्रहरीका सबै जना कार्यक्षमता र ज्येष्ठताका आधारमा अनिवार्य रूपमा शान्ति मिसन जान पाउने व्यवस्था गरिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसन ‘यूएन फ्रम्ड पुलिस युनिट’ (एफपीयू) मा जाने प्रहरी कर्मचारी छनोट सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
प्रहरी प्रवक्ता कुवेर कडायतका अनुसार भनसुनका आधारमा कोही गएको गयै गर्ने, कसैले अवसर नै नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न नयाँ मापदण्ड बनेको जानकारी दिनुभयो । ‘सवैलाई समान अवसर प्रदान गर्न यो मापदण्ड लागू भएको हो,’ प्रवक्ता कडायतले जनताटाइम्ससँग भन्नुभयो । नेपाल प्रहरीको एफपीयू मिसन छनोटमा पारदर्शिताको विषयमा प्रश्न उठेपछि प्रहरी नायव निरीक्षक (सई) देखि प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) सम्मका प्रहरी अधिकृतका लागि यो मापदण्ड लागू गरिएको छ। यो मापदण्डअनुसार नोकरी अवधिभर कुनै पनि एफपीयू र इन्डिभिडिअल पुलिस अफिसर (आईपीओ) का रूपमा सहभागी नभएका प्रहरी अधिकृत कर्मचारी मात्र एफपीयू छनोटमा सहभागी हुन पाउनेछन् । यसमा ज्येष्ठतालाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
त्यस्तै एफपीयू कन्टिनेन्टमा खटिने प्रशासन तर्फका डीएसपीमध्ये एक जना यूएन मिसनमा सहभागी भई स्वदेश फिर्ता भएको तीन वर्ष पूरा भएमा कार्यदक्षता र कार्यक्षमताका आधारमा र अर्को एक जना एक पटक पनि मिसन नगएका मध्येबाट ज्येष्ठताका आधारमा महानिरीक्षकबाट छनोट गरिने ब्यवस्था गरिएको छ । प्रशासन तर्फका छ प्रहरी निरीक्षकमध्ये एक जना शान्ति मिसनमा सहभागी भई स्वदेश फर्किएको कम्तीमा दुई वर्ष कार्यक्षमता तथा ज्येष्ठताका आधारमा महानिरीक्षकले छनोट गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । बाँकी पाँच जनाको भने शान्ति मिसन सिफारिस समितिले निर्णय गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ ।
यस्तै जुनियर प्रहरी अधिकृत प्रहरी नायव निरीक्षकमध्ये १३ जना एक पटक पनि नगएको ज्येष्ठताका आधारमा छनोट गरी पठाउने तयारी गरिएको छ । प्राविधिक प्रहरीको हकमा पनि सोही व्यवस्था लागू गरिएको छ । प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई), हवल्दार र सिपाहीको छनोट प्रक्रिया भने यूएन शान्ति मिसन छनोट समितिले गर्नेछ । प्रवक्ता कडायतका अनुसार अव विगतको जस्तो शान्ति मिसनमा भनसुनका आधारमा कोही दोहोरिने, कोही जानै नपाउने समस्या अन्त्य भएको छ। अव सबै जना कार्यक्षमता र ज्येष्ठताका आधारमा अनिवार्य रूपमा जान पाउने छन । सभार जनता टाईम्स