काठमाडौँ, २० फागुन । सत्ता गठबन्धनमा प्रतिनिधिसभा विघटनको विकल्पले पुनः प्रवेश पाएको छ । बिहीबार बसेको गठबन्धन बैठकमा संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्न संघीय संसद्को निर्वाचनमा जानेसम्मको छलफल भएको हो ।
बैठकमा गठबन्धनका सबैजसो नेताले एमसीसी सम्झौताको अन्योल व्यवस्थापन गरेको भन्दै एकअर्कालाई धन्यवाद दिएका थिए । तर एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल र माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने लोकतान्त्रिक विधिविपरीत बलपूर्वक सम्झौता अनुमोदन गरिएको भन्दै आपत्ति व्यक्त गर्नुभएको छ ।
तपाईहरुले संसद्को अवरोधबीच पनि एमसीसी सम्झौता त अनुमोदन गर्नुभयो, अब संसद् के हुन्छ ? विधेयकहरू कसरी पारित गराउनुहुन्छ ?’ श्रेष्ठको प्रश्न थियो । उहाँलाई जवाफ दिन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफैं अघि सर्नुभएको थियो । दाहाललाई साथ दिँदै कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौलाले अब गतिरोध अन्त्य गर्न नसकिए प्रतिनिधिसभा विघटनमै पनि जानुपर्ने धारणा ब्यक्त गर्नुभएको थियो । ‘मुख्य तीन विकल्पमाथि छलफल भयो, पहिलो– एमालेलाई अवरोध हटाउन अनुरोध गर्ने, दोस्रो– अवरोधबीच पनि संसद् सञ्चालन गर्ने, तेस्रो– प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने,’ बैठकमा सहभागी नेताले भन्नुभयो ।
कांग्रेस नेताहरू रामचन्द्र पौडेल, पूर्णबहादुर खड्का र गगन थापाले गतिरोध अन्त्य गर्ने विकल्पमा गम्भीर भएर संवाद गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीले समेत एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर प्रयास गरिसकेकाले अवरोध हटाउन सकिन्छ भन्नेमा आशा गर्न सकिने अवस्था निकै कम रहेको नेताहरूको आँकलन थियो । त्यस्तै एमाले सहमत नभए अवरोधकै बीच संसद् चलाएर महत्त्वपूर्ण विधेयक अघि बढाउने दोस्रो विकल्पमा छलफल भएको थियो । केही दिनअघि अवरोधकै बीच एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरे जस्तै संसद्मा दर्ता भएका नागरिकता, निजामती जस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयक अघि बढाउनुपर्ने धारणा नेताहरूले राखेका थिए ।
माओवादी अध्यक्ष दाहालले भने तेस्रो विकल्पमा पनि छलफल गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।। ‘सधैं रोस्ट्रम घेराउ गरेर संसद्लाई बन्धक बनाइरहने हो भने यसको निकास संविधान, ऐन वा अदालतले पनि दिन सक्दैन, संसद् नचल्ने अवस्थाको विकल्प भनेको विघटन नै हो,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक नेताले भन्नुभयो । कांग्रेस नेता सिटौलाले पनि संसदीय प्रक्रिया मिचेर विधेयकहरू अघि बढाउने बाटोको साटो विकल्प खोज्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । तर यो विषयमा प्रधानमन्त्री देउवा केही बोल्नुभएन ।
यसअघि पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जानुपर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । तर स्थानीय तह निर्वाचन पछि धकेल्ने नियतका साथ यस्तो प्रस्ताव आएको भन्दै विरोध भएको थियो । कांग्रेसका अन्य नेताहरूले भने एमालेसँग गम्भीर रूपमा संवाद गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनीहरूले संसद्लाई पूर्ण कार्यकालसम्म चल्न दिने वातावरण बनाउनु प्रमुख प्रतिपक्षीको पनि कर्तव्य रहेको सम्झाउनुपर्ने बताएका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनको एकताबाट अमेरिकी अनुदानसम्बन्धी सम्झौता अनुमोदन भएकामा धन्यवाद व्यक्त गर्दै गठबन्धनलाई थप बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।
एमसीसीका कारण टुट्न लागेको गठबन्धन जोगिएकामा उहाँउत्साही देखिनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री देउवा र अन्य नेताले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएकामा एकआपसमा खुसी साट्दा एकीकृत समाजवादीका नेता खनाल र माओवादी नेता श्रेष्ठले भने एमसीसीप्रति आफ्नो पुरानै असहमति प्रकट गर्नुभएको थियो । ‘उहाँहरूले एकआपसमा खुसी साटासाट गर्नुभयो, हामीले खुसी मनाउन सकेनौं,’ खनालले संचारकर्मीसंग भन्नुभयो ।
‘एमसीसी सम्झौताका गलत प्रावधान नसच्याई हतारमा पास गर्नु गलत हो भन्ने स्पष्ट धारणा राख्यौं ।’ खनालले संसद्बाट पास भएको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणामा एमसीसीको प्रतिक्रिया (समर्थन) आए–नआएकोबारे प्रधानमन्त्री देउवासँग जिज्ञासा राख्नुभएको थियो। ‘नेपालले गरेको घोषणालाई एमसीसीले समर्थन गरेको सूचना मैले अहिलेसम्म कतै भेट्न सकिनँ, प्रधानमन्त्रीसँग त्यो सूचना छ भने उपलब्ध गराइदिनुहोला,’ खनालले बैठकमा राखेको भनाइ उल्लेख गर्दै भन्नुभयो , ‘मेरो जिज्ञासामा उहाँ (प्रधानमन्त्री)ले केही जवाफ दिनुभएन । फिस्स हाँस्नुभयो ।’ साभार जनता टाइम्स