हेटौंडा– प्रदेश ३ सरकारले पाँच करोड रुपैयाँको विपद व्यवस्थापन कोष खडा गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार पाँचकरोड रुपैया“ बराबरको कोष खडा गरेपनि हालसम्म खर्च गर्न भने सकेको छैन ।
प्रदेश विपद् व्यवस्थापन ऐन–२०७५ निर्माण गरी खर्च कार्यविधि समेत तयार गरेपनि आवश्यक सूचना प्रणाली व्यवस्थित नहुँदा खर्च हुन नसकेको हो । हालसम्म कोष स्थापना भएपश्चात् प्रदेशस्तरमा विपद्का घटना नभएको कारण समेत उक्त कोषबाट रकम खर्च हुन नसकेको हो । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा कोष खडा गरेपनि खर्च गर्न नसकिएको मन्त्रालयका विपद् व्यवस्थापन समन्वय शाखाका अधिकृत पेशकुमार पोखरेलले जानकारी दिए । ‘आवश्यक पर्दा खर्च गर्न सकिने गरी हामीले खर्चको कार्यविधि समेत तयार गरिसकेका छौं, संघीय सरकार र स्थानीय सरकारले विपद् प्रभावितलाई राहत उपलब्ध गराएको ठाउँमा हामी खर्च गर्नेछैनौं,’ उनले भने ।
विपद प्रभावितको तथ्यांक र जोखिम स्थानको पहिचानका लागि संघीय सरकारको भरपर्ने अवस्था रहेको भन्दै सूचना प्रणाली व्यवस्थित नभएको तर्क गरे । ‘सूचना आउनै समय लाग्ने देखिएको, साना विपदको घटनाहरु स्थानीय सरकारले नै हल गर्ने र ठूलो भएको खण्डमा संघीय सरकारको नै ध्यानाकर्षण हुने हुूदा हाम्रो भूमिका कमजोर देखिएको हुन सक्छ,’ उनले भने ।
प्रदेशभरका एक सय १९ स्थानीय तहलाई स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष र समिति निर्माणका लागि मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेको बताए ।
‘हामीले स्थानीय तहलाई जोखिमयुक्त स्थानको पहिचान गर्न भनेका छौ, स्थानीय तह र संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने सूचनाको आधारमा मन्त्रालयले काम गर्नेछ,’ उनले भने, ‘आवश्यक सूचना प्रणालीको विकास गर्न हामीलाई अधिकार छैन,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारसूग समन्वय गरिरहेका छौं ।’ हालसम्म प्रदेश प्रहरी ऐन नबन्दा विपद व्यवस्थापन गर्न सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई परिचालन गर्न सक्ने अवस्थामा प्रदेश सरकार छैन ।
दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट तथा धादिङ जिल्लामा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धित आवश्यक परामर्श तथा तालिम मन्त्रालयले सञ्चालन गरिसकेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय तहका प्रतिनिधि, सेना, प्रहरी र सशस्त्रका विपद् व्यवस्थापनसूग सम्बन्धित टोली र रेडक्रसका प्रतिनिधिहरुलाई आवश्यक तालिम प्रदान गरिएको पोखरेलले बताए ।
संघीय सरकार मातहतमा हेटौंडा–११, थानाभ¥याङमा रहेको क्षेत्रीय आपत्कालिन कक्ष प्रदेश सरकार मातहतमा आएको र विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक टेण्ट, त्रिपाल, लाइफ ज्याकटलगायत सामान खरिद गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘अब प्रदेश सरकारसँग आपतकालिन कक्ष समेत रहेको छ ।
हामीसँग भएको भवन र गोदम घरलाई व्यवस्थित गर्ने काम हामी गर्नेछौं,’ उनले भने । प्रदेश ३ मा बाढी, पहिरो, चट्याङलाई विपदको सूचीमा राखिएको छ । ‘चट्याङ हाम्रो प्रदेशको मुख्य समस्याको रुपमा देखिएको छ , यस विषयमा समेत सचेत हुनुपर्ने देखिएको छ ।’ उनले भने । मन्त्रालयले चट्याङ प्रभावित क्षेत्र र क्षतिको तथ्यांक संकलन गर्ने तयारी गरिरहेको बताए ।