हेटौंडा– ५० लाख रुपैयाभन्दा माथिको आयोजनामात्र छनौट गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने नीति लिएको प्रदेश ३ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को बजेट वितरणमुखी बनाएको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नै नीतिविपरीत सयौं टुक्रे योजनामा बजेट विनियोजन गरेको छ ।
बजेट तुर्जुमालाई बैज्ञानिक तथा वस्तुनिष्ठ तुल्याउने निश्चित आधार र मापदण्डसहितको बजेट तर्जुमा निर्देशिका तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएपनि त्यसलाई प्रदेश सरकारले पूर्णरुपमा वेवास्ता गरी नेता र कार्यकर्तामुखी बजेट ल्याइएको प्रदेशसभा सदस्यहरुको आरोप छ । प्रदेश सभा सदस्य पुकार महर्जनले प्रदेश सरकारको आगामी वर्षको बजेट पनि वितरणमुखी मात्रै भएको भन्दै आलोचना गरे ।
प्रदेश ३ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले प्रदेशसभा बैठकमा पेश गरेको विनियोजन विधेयकमा दशलाख रुपैयादेखि ५० लाखसम्मका उपभोक्ता समितिमार्फत् काम गर्ने गरी सयौं योजनामा बजेट छुट्याइएको छ । प्रदेशसभा सदस्य रजनी जोन्छे अमात्यले बजेट नेता र कार्यकर्तामुखी मात्र भएको भन्दै पूर्णरुपमा पूर्वाग्रही रहेको विश्लेषण गरिन् ।
बजेटमा धेरै त्रुटी रहेको भन्दै कतिपयमा बजेट उल्लेख नभएको र कतिपयको स्थान नै नतोकिएको प्रदेशसभा सदस्य छिरिङ दोर्जे लामाले बताए । एक वडा एक बगैंचा कार्यक्रमका लागि प्रदेश ३ को १३ जिल्लालाई एककरोड ७० लाख रुपैया“ विनियोजन गरिएको छ । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र प्रमुख प्रतीपक्षी दल नेपाली का“ग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाको गृह जिल्ला मकवानपुर, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश प्रसाद ढुङ्गेलको गृह जिल्ला रामेछाप तथा प्रदेशका मन्त्रीहरु रहेका चितवन र धादिङ जिल्लामा बढी बजेट विनियोजन गरेको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यहरुले आक्रोश पोखेका छन् ।
प्रदेश सरकारले काठमाडौं केन्द्रित मेला महोत्सवका लागि मात्र चारकरोड पाचलाख रुपैया विनियोजन गरेको छ । सरकारले काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र–३ (ख) मा विभिन्न महोत्सव सञ्चालन गर्न ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । यो सत्तापक्षका मुख्य सचेतक रामेश्वर फुयालको निर्वाचन क्षेत्र हो । बुद्ध थिएटर फेस्टिबल सञ्चालनका लागि २५ लाख तथा निर्वाचन क्षेत्रमा मेला सञ्चालन गर्न तीनकरोड ३० लाख रुपैया विनियोजन गरेको उल्लेख छ ।
प्रदेश ३ ले परियोजना बैंकमार्फत् आएका योजनाहरुलाई मात्र समेटेर बजेट विनियोजन गर्ने भनेपनि त्यसलाई वेवास्ता गरी बजेट मनलाग्दी वितरण गरेको आरोप प्रदेशसभा सदस्यहरुले लगाएका छन् । योजनाहरुलाई पूर्णरुपमा योजना बैंक बनाएर आवश्यकताको आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने भनिए पनि त्यसलाई लागू नगरिएको भन्दै प्रदेशसभा सदस्य रमेश पौड्यालले आपति जनाए ।
प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले भने परियोजना बैंक शाखा नै बनाएर काम अगाडि बढाएपनि त्यसलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको जनाएको छ । परियोजना बैंक भर्खरै स्थापना भएकाले परियोजना बैंककै अवधारणा कार्यान्वयन गर्न समय लाग्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले बताए । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. खिमलाल देवकोटाले परि योजना बैंकमार्फत् आउने योजनाहरु एक करोड रुपैया“भन्दा माथिका र डीपीआर भएकाहरु मात्र हुने जानकारी दिए ।