हेटौंडा– ३ नम्बर प्रदेश सरकारले स्थापनाको वर्ष आव २०७४/७५ मा ऐनविपरित खरिद गरेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सचेत गराएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित सामान खरिद गरी झण्डै साढे १२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको महालेखाको ठहर छ ।
प्रदेशले त्यसबेला ल्याएको तीन महिने बजेटको कार्यान्वयनमाथि महालेखा कार्यालयले सार्वजनिक गरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा कमजोरी देखाएको हो । महालेखा कार्यालयले भर्खरै सार्वजनिक गरेको प्रदेश ३ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा प्रदेश ३ सरकार अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट खर्च गर्न उद्धत रहेको औंल्याएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार खरिद हुनुपर्नेमा प्रदेश सरकारले कम्प्युटर, ल्याप्टप, फोटोकपी मेसिन, प्रिन्टरलगायत सामग्री सोझै खरिद गरी १२ करोड ४३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको उल्लेख छ । नयाँ मन्त्रालय स्थापना गर्नका लागि खरिद गरिएको भए पनि सार्वजनिक खरिद ऐन प्रक्रिया अवलम्बन नगरिएको बताइएको छ । ‘सार्वजनिक निकायले खरिद गुरुयोजना तथा वार्षिक खरिद योजना बनाई प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा खरिद कार्य गराउनु पर्दछ ।
खरिद योजना कडाइका साथ पालना गर्नुपर्दछ । परामर्श सेवा र डिजाइन एण्ड बिल्ट प्रक्रियाबाट गरिने खरिद कार्यको लागत अनुमान तयार गर्ने नम्र्स निर्धारण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘व्यवस्थापकीय, वित्तीय व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह र खरिद व्यवस्थापन पक्षसँग विभिन्न सूचकको आधारमा प्रदेश तहको वित्तीय जवाफदेहिता मूल्यांकन गर्दा थप सुधार गर्दै लैजानुपर्ने देखिएको छ ।’ महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको २०७४/०७५ को प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी बजेट खर्च भएको देखाएको छ ।
सवारी खरिद, कार्यालयका लागि आवश्यक सामाग्री खरिदमा मात्र बजेट खर्च भएको देखिएको छ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट समानीकरण अनुदानतर्फ प्राप्त रकमलाई आम्दानी मानेर प्रदेश सरकारले आव ०७४/७५ मा १ अर्ब दुई करोड ५ लाख रुपैयँको बजेट ल्याएको थियो । २०७४ फागुनमा स्थापना भएको प्रदेश सरकारले वैशाख १३ गते बजेट बिनियोजन गरेको थियो । तीन महिनाको अवधिमा बजेट कार्यान्वयन निकै फितलो बन्यो । २६ करोड ९६ लाख रुपैयाँ मात्र बजेट खर्च भएको थियो ।
२६ करोड ९६ लाख खर्च भएकोमा सवारी साधन खरिदमा मात्र ७ करोड १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ करोडौं खर्चिएका छन् । प्रतिवेदन अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सवारी साधन खरिदमा एककरोड २९ लाख ३० हजार रुपैयाँ, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले एककरोड २७ लाख ३४ हजार रुपैयाँ, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २१ लाख ९० हजार रुपैयाँ, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ७७ लाख १२ हजार, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ८९ लाख १५ हजार, सामाजिक विकास मन्त्रालयले एककरोड २७ लाख ८७ हजार, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय ६८ लाख २९ हजार रुपैयाँ, प्रदेशसभा सचिवालयले ६० लाख ३८ हजार रुपैया“ सवारी खरिदमा खर्च गरेको उल्लेख छ ।
प्रदेश तहको वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार गर्न खर्च व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै बजेट विनियोजन, खर्च र उपलब्धिलाई कार्य सम्पादन मूल्यांकनसँग आवद्ध गर्ने, अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गर्ने, प्रदेश गौरवका आयोजना र प्राथमिकता प्राप्त आयोजना छनौट गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने महालेखाले औंल्याएको छ । महालेखाले प्रदेशस्तरबाट निर्माण हुने कानुन संघीय कानुनस“ग सामञ्जस्यता हुने गरी निर्माण गर्ने र सबै पदाधिकारीहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धमा एकरुपता हुने गरी मापदण्ड तयार गरी लागू गर्न आग्रह गरेको छ ।
आआफ्नो कामको प्रकृति अनुसारको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागूगर्न र सेवाग्राहीको समय र लागत घटाउन उपयुक्त सेवा प्रवाह प्रणालीको अवलम्बन गर्न, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने विषयमा राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताइएको छ ।
सार्वजनिक स्रोत र साधनको अधिकतम् उपयोग गरी सेवाप्रवाह मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन तथा कार्यक्रम दक्षतापूर्वक सञ्चालन गर्न चक्रिय समय प्रणाली, टोकन प्रणाली, एकद्वार सेवा प्रणाली, हेल्प डेस्कजस्ता प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाव दिएको छ । सेवाग्राहीको समय र लागत घटाउन विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, विद्युतीय प्रणालीबाट भुक्तानी गरी सेवा प्राप्त गर्ने छरितो वनाउनुपर्ने जस्ता सुझाव पनि महालेखाले दिएको छ ।