हेटौंडा – संघीयताको कार्यान्वयनसँगै बनेको प्रदेश सरकारले पहिलो पटक ल्याएकोे पूर्ण बजेटमा विकास खर्चको अवस्था चिन्ताजनक रहेको छ । ३ नम्बर प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनाको अवधिमा करिब ५ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । पुँजीगत खर्चको तुलनामा चालु खर्चको प्रतिशत दर भने पाँच गुणा बढी देखिएको छ ।
तलब, भत्तालगायतका प्रशासनिक खर्च गर्नमा प्रदेश सरकार अगाडि रहेको छ । ५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न सकेको सरकारले चालु आवको फागुन महिनासम्ममा चालु खर्च भने २५ प्रतिशतभन्दा बढी गरेको छ । पूँजीगत खर्चका लागि २१ अर्ब ७५ करोड ३० लाख नौहजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा फागुन मसान्तसम्ममा एक अर्ब १४ करोड ५३ लाख ६३ हजार ३३७ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।
चालुतर्फ १३ अर्ब ८६ करोड २५ लाख ९१ हजार विनियोजन भएकोमा गत फागुन मसान्तसम्ममा तीन अर्ब ४७ करोड ३७ लाख ९८ हजार छसय रुपियाँ खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख कपिल अर्यालले जानकारी दिए । दोस्रो चौमासिकको अन्त्यसम्ममा समष्टिगतरुपमा चार अर्ब ६१ करोड ९१ लाख ६२ हजार रुपियाँ अर्थात विनियोजित बजेटको १२ दशमलव ९७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेकोमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले एक अर्ब ५३ करोड ८६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सबैभन्दा कम भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १७ करोड ८७ लाख ५३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । सबैभन्दा बढि बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले एक अर्ब १८ करोड ५३ लाख ३९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
प्रदेशका १३ जिल्लामध्ये मकवानपुरमा सबैभन्दा बढी दुई अर्ब ९५ करोड ७६ लाख ५६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । सबैभन्दा कम रसुवामा चार करोड ६६ लाख ३७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको बताइएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका लेखा अधिकृत अर्यालले नयाँ संरचना, कार्यालय स्थापनाको ढिलाई र कर्मचारी अभावका कारण चालु आर्थिक वर्षको नौ महिना बितिसक्दा पर्याप्त बजेट खर्च नभएको बताए । चैत यता पर्याप्त सम्झौता भएको भन्दै उनले तेस्रो चौमासिकसम्ममा प्रयाप्त खर्च हुने दावी गरे ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले चालु आर्थिक वर्षमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च हुने दावी गरे । ठूला आयोजनाहरुको खर्च बिवरण हाल नसमेटिएको कारण खर्च कम देखिएको उनको भनाइ छ । कतिपय मन्त्रालयको खर्च गर्ने निकायहरु समेत हालसम्म स्थापना नहुनुले पनि बजेट खर्चमा कमी देखिएको उनको भनाइ छ ।