हेटौंडा– प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश सरकारले प्रयाप्त अधिकार नपाएको भन्दै धेरै कुरा संघीय सरकारसँगै निर्भर हुनुपरेको गुनासो गरेका छन् । प्रदेश सरकार आफैंले कर्मचारी परिचालन गर्न नपाउँदा काममा असहज भइरहेको उनले बताए ।
उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति र प्रशासकीय अदालतको आयोजनामा आइतबार हेटौंडामा भएको प्रशासकीय न्याय र सेवा प्रवाह वषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले भने–‘मलाई आजकल सरकारको प्रमुख भन्न पनि लाज लागिरहेछ, प्रदेश सरकारले कर्मचारी परिचालन गर्न सक्दैन, सरुवा, बढुवा सबै केन्द्रबाट हुन्छ, केही कुरामा चित्त बुझेन भने केन्द्रबाट सरुवाको चिठ्ठी आएपछि मात्र थाहा हुन्छ ।’
स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव भइरहेको भन्दै उनले आफू मुख्यमन्त्री भएर पनि कर्मचारी उपलब्ध गराउने बारे केही भन्न नसकेको भन्दै गुनासो गरे । ‘मकवानपुरको एउटा गाउँपालिकामा एउटा पनि कर्मचारी छैनन्, गाउँपालिका अध्यक्ष मलाई गुनासो गर्छन्, मैले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै अनुरोध गरेँ तर, कर्मचारी आउने छाँटकाँट छैन ।’ पौडेलले भने । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा चरम भ्रष्टाचार बढिरहेको भन्दै उनले आफूले प्रयास गर्दागर्दै पनि सफल हुन नसकेको बताए ।
देशमा सुशासन कायम गर्न प्रशासनिक सुुधार आवश्यक रहेकोमा उनको जोड थियो । परम्परागत सोचलाई परिवर्तन गरी संघीयतालाई आत्मसात गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
देशको आर्थिक समृद्धिको लागि सबैले आफूलाई सुधार गर्दै लैजानुपर्ने मुख्यमन्त्रीको सुझाव थियो । न्यायलयमाथि नै नागरिकको विश्वास घट्दै गएमा त्यसले ठूलो संकट पैदा हुने भन्दै त्यसतर्फ पनि मुख्यमन्त्री पौडेलले सचेत गराए ।
कार्यक्रममा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिका प्रमुख काशिराज दाहालले प्रशासकीय न्याय र सुशासनको सन्दर्भमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै दाहालले प्रशासनिक झमेला र ढिला सुस्तीमा नअल्मल्लिई संविधानले निर्धारण गरेको मार्गचित्रबमोजिम कार्य सम्पादन हुनुपर्ने बताए । लोकतन्त्रलाई जीवन्त बनाउन राजनीतिक र सार्वजनिक प्रशासन क्षेत्र दुवै जिम्मेवार हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै ३ नम्बर प्रदेशमा प्रमुख सचिव आनन्दराज ढकालले कर्मचारी समायोजन केही त्रुटीपूर्ण भएको बताए । कर्मचारी समायोजनको कारण स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भएको र प्रदेश सरकारमा पनि सहसचिव र उपसचिव तहका कर्मचारी अभाव भइरहेको ढकालले बताए । सरकारले दिनुपर्ने सेवामध्ये करिब ७० प्रतिशत सेवा स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने गरेको भन्दै उनले स्थानीय तहमा प्रयाप्त कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङले जिल्लामा प्रशासकीय न्याय र सुशासनको सन्दर्भमा गरेको कामको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।