नारा नै नारामा जेलिएको प्रदेश ३ को नीति तथा कार्यक्रम

हेटौंडा–प्रदेश ३ सरकारले मंगलबार प्रदेशसभामा आगामी आव २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेको छ । अघिल्लो वर्षको योजनालाई निरन्तरताका साथै केही नयाँ कार्यक्रम समेटिएको छ ।

आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा करिब दुई दर्जनभन्दा बढी सुन्दर नारा समेटिएका छन् । प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि घोषणा गरेको ठूलाठूला कार्यक्रमका अगाडि नाराहरु झुण्ड्याइएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु, पर्यटन, खेलुकद, तथा भौतिक पूर्वाधारको विकासलगायतका नीति तथा कार्यक्रमहरुका अगाडि नाराहरु राखिएका छन् ।
‘प्रदेश तीनको सरोकार, महिलाहरुलाई सामाजिक र आर्थिक अधिकार’, ‘प्रदेश र स्थानीय तहको एउटै सन्देश बालविवाहमुक्त हाम्रो प्रदेश’, तथा ‘शिक्षा स्वास्थ्यमा लगानीः समृद्धि प्रदेशको विहानी’, जस्ता नाराहरु नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् । शिक्षामा सवैको पहु“च पु¥याउन लक्ष्य राखेको प्रदेश सरकारले ‘प्रदेश सरकारको इच्छा, सम्पूर्ण बालबालिकालाई शिक्षा’ तथा ‘गुणस्तरयुक्त शैक्षिक पूर्वाधार, प्रदेश समृद्धिको आधार’ नारा तय गरेको छ । कृषिमा प्राङ्गारिक मलको प्रयोगमा जोड दिएको प्रदेश सरकारले ‘जैविक उत्पादनको लहर, स्वस्थ जीवनको मूल आधार’ भन्ने नारालाई आत्मसाथ गरेको छ ।

मंगलबारको प्रदेश ३ को प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन् । प्रदेश सरकारले कृषि र पशुपालनलाई विशेष प्राथमिकतासाथ नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ ।
प्रदेश सरकारले ५ वर्षभित्र प्रदेशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने महत्वकांक्षी योजना अघि सारेको छ ।

भूमिमा चक्लाबन्दी र एकीकरण गरी खाद्यान्न, तरकारी, नगदेबाली, फलफूल, माछामासु, अण्डा, दूध, च्याउलगायत उत्पादनको विशिष्टिकृत उत्पादन क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रदेश सरकारको नीति तथा योजनामा समेटिएको छ । कृषिमा आत्मनिर्भर हुन तथा निर्यातयोग्य कृषि उपजहरुको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तिमा एक/एकवटा कृषि फार्म स्थापना र सञ्चालन गर्न निजी तथा सहकारी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने उल्लेख छ । आगामी तीनवर्षभित्र प्रदेशलाई फलफूल, तरकारी, फूल, मह, माछा, मासु, अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा कार्यक्रम केन्द्रित हुने पनि बताइएको छ । कृषि सडक निर्माणमा पनि प्रदेश सरकाले जोड दिएको छ ।

कृषक स्वास्थ्य वीमा, कृषि पकेट क्षेत्र तथा व्यवसायी पशुपंक्षी पालनलाई लक्षित गरी वीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताइएको छ । कृषि प्राविधिक, बेरोजगार तथा विदेशबाट फर्केका युवाहरुलाई सरल ढंगबाट सस्तो व्याजमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउने प्रदेश सरकारले आवश्यक समन्वय गर्ने र हिमाली क्षेत्रमा चौरी पालन व्यवसायलाई प्रबद्र्धन गर्न चौरी प्रजनन् केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ ।

बाँझो रहेको जमिनलाई कृषि उत्पादनका लागि उपयोगमा ल्याउन बेरोजगार युवाहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा प्रतिफलमा आधारित अनुदान प्रणाली विकास गर्ने नीति प्रदेश सरकारको छ । प्रदेश चक्रपथ सडक निर्माण, हेटौंडा–काठमाडौं सुरुङमार्ग निर्माण, जिल्ला सदरमुकाम र स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण जस्ता गतवर्षको महत्वकांक्षीय योजनालाई यसवर्षको कार्यक्रममा पुनः समेटिएको छ । आगामी आवमा प्रदेश यातायात गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको प्रदेश सरकारले हेटौंडा–फाखेल–फर्पिङ सडक र चौतारा–सिपाघाट–कात्तिके– काठमाडौं तथा टोखा–छहरे–नुवाकोट सडकको स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

सार्वजनिक–निजी–सहकारी साझेदारीमा प्रदेश बस सेवा सञ्चालन गरिने र सुविधासम्म बसपार्क निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइने बताइएको छ । प्रदेश सरकारकाले गतवर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको २०८५ सम्ममा काठमाडौं उपत्यका, चितवन, हेटौंडा–बनेपा–पनौतीमा पेट्रोलिय पदार्थमा आधारित सार्वजनिक सवारी साधान विस्थापित गर्ने नीतिलाई सफल बनाउन विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति तथा योजनामा समेटेको छ ।

प्रदेशका सबै १३ जिल्लाहरुमा एकीकृत सरकारी भवन तथा आवास गृह निर्माणमा गर्न जोड दिइने र एकीकृत जग्गा तथा बस्ती विकास कार्यक्रमलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखिएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । ‘गुणस्तरीय पूर्वाधार, समृद्ध प्रदेशको आधार’ भन्ने नाराका साथ पूर्वाधार निर्माणलाई गुणस्तर बनाउन नीतिगत व्यवस्था मिलाइने र भौगोलिक दृष्टिले कमजोर र संवेदनशील मानिएका स्थानमा पा“च किलोमिटरसम्म दुरी भएका सडक निर्माण गर्दा स्ल्याब ढलान गरिने नीति प्रदेश सरकारले अवलम्बन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले सन् २०२० देखि २०३० सम्मको अवधिलाई प्रदेश भ्रमण दशकको रुपमा मनाइने नीति लिइएको छ । पर्यटन क्षेत्रको समग्र विकास नियमन र प्रबद्र्धन गरी पर्यटन संस्कृतिको विकास गर्न प्रदेश पर्यटन परिषद् गठन गरिने बताइएको छ । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको त्रिपुरा सुन्दरी गाउपालिका तथा दोलखा जिल्लाको भीमेश्वर नगरपालिकाको संगमस्थल डांगडुङ्गे डाडामा फिल्म सिटी निर्माण गरिने योजना पनि बनाइएको छ