हेटौंडा– हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लागि एक अर्ब ८१ करोड १८ लाख रुपैयाँको अनुमानित आयव्ययको विवरण नगरसभामा प्रस्तुत गरेको छ । पाचौं नगरसभाको बैठकमा मंगलबार उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर मीनाकुमारी लामाले आगामी आबकोे नीति तथा कार्यक्रमका साथै बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् ।
संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारले प्रदान गर्ने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेटबाहेक दैनिक कार्य सञ्चालनको लागि तलब भत्तालगायत प्रशासनिक खर्चका लागि १९ करोड १४ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । चालु आबमा एक अर्ब ६३ करोड ४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएकोे उपमहानगरपालिकाले आगामी आबमा संघ र प्रदेशबाट प्राप्त अनुदानसहित आन्तरिक आम्दानीमा पनि सुधार हुने अपेक्षासहित बजेटको आकारमा केही वृद्धि गरेको छ ।
उपमहानगरपालिकाले बजेटमा पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको छ । बजेटको झण्डै आधा हिस्सा सडक, पुल, सिञ्चाई र भवन निर्माणमा खर्चने गरी योजना बनाइएको छ । पूर्वाधार विकासमा ८६ करोड १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । जसमध्ये स्थानीय सडक, पुल तथा झोलुङ्गे पुलका लागि मात्र ८३ करोड ३९ लाख ५० हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । खानेपानीको पूर्वाधार विकासमा पनि १ करोड ७५ लाख बिनियोजन गरिएको छ ।
पूर्वाधार विकासअन्तर्गत बस टर्मिनल भवन निर्माणमा तीन करोड खर्च छुट्याइएको छ । मुख्य बजार क्षेत्रमा भ्यू टावर निर्माण, बसपार्कलाई व्यवस्थित गर्न सम्भाव्यता अध्ययन, कर्रा करिडोर निर्माण, वृहत्तर चक्रपथ निर्माणमा दुई करोडदेखि दुई÷दुई करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाईलगायत सामाजिक विकासमा पनि उपमहानगरले प्रशस्तै खर्च गर्ने योजना बनाएको छ । सामाजिक विकासमा ५८ करोड ५५ लाख ४३ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । जसमध्ये शिक्षामा ४८ करोड २ लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । स्वास्थ्यमा ५ करोड ६४ लाख छुट्याइएको छ । संस्कृति प्रवद्र्धनको लागि एक करोड १७ लाख छुट्याएकोमा खेलकुद र मनोरञ्जनको लागि एक करोढ नौ लाख खर्च हुने अनुमान छ ।
संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह सुशासनको लागि उपमहानगरले तेस्रो प्राथमिकतामा राखेको छ । सेवा प्रवाह र सुशासनको लागि छ करोड ४५ लाख ८९ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । जसमध्ये संस्थागत पूर्वाधार विकासको लागि चार करोड २१ लाख छुट्याइएको छ भने सुरक्षा व्यवस्थापनमा ६४ लाख ८९ हजार छुट्याइएको छ । संस्थागत क्षमता विकासमा ११ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तथ्याङ्क संकलन र अभिलेख व्यवस्थापनमा ५६ लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको भने सूचना प्रविधिमा ३० लाख छुट्याइएको छ । संस्थागत विकासतर्फ नगर पाश्र्वचित्र तयार गर्न ३५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने वडा कार्यालय भवन निर्माण तथा स्तरोन्नतीको लागि एक करोड छुट्याइएको छ ।
वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनमा चार करोड ९९ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन कार्यअन्तर्गत जलाधार संरक्षण, फोहरमैला तथा ढल व्यवस्थापन, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण जस्ता शीषर्कमा बजेट छुट्याइएको छ । सुविधा सम्पन्न अटो भिलेज निर्माण गर्न एक करोड छुट्याइएको छ । नगरलाई सफा र हरियाली कायम राख्न भन्दै १४ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
कृषि, पशुपालन, सहकारी, उद्योग तथा वाणिज्य जस्ता आर्थिक विकासको क्षेत्रलाई उपमहानगरले कम प्राथमिकता दिइएको छ । आर्थिक विकासको शीर्षकमा कुल ४ करोड ९५ लाख ५७ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै कृषिमा १ करोड २८ लाख ६७ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने पशुपालनमा एक करोड नौ लाख ४० हजार रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ । कृषिअन्तर्गत कृषि थोक बजार केन्द्रको स्थापनाको लागि एक करोड रुपैयाँ खर्चने योजना बनाइएको छ । पर्यटनको क्षेत्रमा एक करोड ५८ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रमा तीन लाख ९५ हजार मात्र छुट्याइएको छ ।
चालु आबमा करिब १८ करोड ४५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको उपमहानगरले आगामी आबमा आन्तरिक आम्दानी बढेर ३० करोड ३४ लाख ९१ हजार पुग्ने अनुमान गरेको छ । उपमहानगरले प्रमुख आन्तरिक स्रोतको रुपमा ढुङ्गा गिट्टीबालुवाको राजस्व बाँडफाँड भई प्राप्त हुने रकमलाई लिएको छ । दहत्तर बहत्तरको बिक्रीबाट आगामी वष्र्वा ८ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
त्यसैगरी एक सरकारी सिमेन्ट उद्योगसहित तीनवटा सिमेन्ट उद्योग रहेको हेटौंडा क्षेत्रमा सिमेन्ट निकासीबापत ३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै एकीकृत सम्पति करबापत आगामी वर्ष चार करोड ४० लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । नक्सापास दस्तुरबापत आगामी वर्ष दुई करोड २५ लाख रुपैयाँ र घरबहाल करबापत दुई करोड रुपैयाँ उपमहानगरलाई आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
संघीय सरकारबाट उपमहानगरलाई आगामी वर्ष ८६ करोड ६४ लाख रुपैयाँ अनुदान आउने लक्ष्य राखिएको छ भने प्रदेश सरकारबाट आठ करोड ३४ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । घरजग्गा रजिष्ट्रेशन, सवारी कर, वन तथा खानीको रोयल्टीबापत हुने राजस्व बाँडफाँडबाट उपमहानगरलाई ४५ करोड ८४ लाख आम्दानी हुने अपेक्षा गरिएको छ । नगर प्रमुख हरिबहादुर महतको अध्यक्षतामा नगरसभा भएको थियो ।