मकवानपुर–अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय हेटौंडामा तीनवर्ष यताकै सवैभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा अख्तियारको कार्यालयमा आठसय ७५ उजुरी दर्ता भएको छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा एकसय ९६ बढी हो । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा कुल सातसय ९८ मुद्धा आयोगको कार्यालयमा दर्ता भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा छसय ७९ वटा मुद्धा दर्ता भएको कार्यालयले जनाएको छ । हालसम्म दर्ता भएकोमध्ये पा“चसय दुई मुद्धा फर्छौट भइसकेका छन्भने तीनसय ७३ मुद्धा अनुसन्धानको चरणमा रहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा गैरकानूनी लाभहानी सम्बन्धी छसय १४, राजस्व हिनामिना सम्बन्धी ८६, सार्वजनिक खरिद तथा निर्माणको ५७, भूमि सम्बन्धी ३६, गैरकानुनी सम्पत्ति ११, घुस १६, शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धी पा“च तथा विभिन्न प्रकृतिको ५० वटा मुद्धा दर्ता भएको कार्यालयकी प्रमुख हुमकला पाण्डेले जानकारी दिइन् ।
उनको अनुसार सवैभन्दा बढी मुद्धा स्थानीय तहका रहेका छन् । करिब तीनसय ३६ वटा मुद्धा स्थानीय तहको, शिक्षा क्षेत्रको दुईसय १५, वन सम्बन्धी ६६ वटा भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी २३ वटा र सिंचाईसम्बन्धी २८ वटा मुद्धा रहेको छ । ‘अख्तियारमा परेको उजुरीको आधारमा सवैभन्दा बढी भ्रष्टाचार करिब ३५ प्रतिशत स्थानीय निकायमा हुने देखिन्छ ।’, उनले स्थानीय निकायले आफूहरुलाई विकास विरोधी निकायको रुपमा हेर्ने गरेको समेत बताइन् । ‘हामीले अनुसन्धान सुरु गरेका हुन्छौं । भुक्तानी रोक्नु भनेको हुदैनौं । तर, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु भुक्तानी दिने कि नदिने भनेर हामीलाई प्रश्न गरिरहनुहुन्छ ।,’ पाण्डेले भनिन् ।
विगतका वर्षहरुको तुलनामा स्थानीय निकायको चुनावस“गै उजुरी पनि बढेको हो । विगतमा शिक्षा र विकास निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको आरोपसहित उजुरी पर्ने गरेकोमा हालको दिनमा स्थानीय नियकामा बढी भ्रष्टाचार भएको आरोपसहित उजुरीहरु दर्ता हुने क्रममा रहेको देखिन्छ । विशेष गरी स्थानी निकायमा पराजित भएका उम्मेदवारका नजिककाहरुले उजुरी दर्ता गर्ने गरेका छन् । चुनावमा पराजित भएस“गै जितेको उम्मेदवारलाई काम गर्न नदिन र दुःख दिनका लागि उजुरी दर्ता गराइने परम्परा समेत देखिन्छ । ११ जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुखहरु अख्तियार कार्यालयमा दैनिकजसो भेटिन्छन् ।
पछिल्लो समय विशेष गरी जग्गाको सीमा विवाद, सरकारी जग्गा अधिग्रहण तथा नामसारीको विषयमा पनि उजुरीको संख्या बढिरहेको उनले बताइन् । तथ्यांक अनुसार अघिल्लो वर्ष भूमि सुधार तथा व्यवसथा सम्बन्धी मुद्धा ३१ वटा दर्ता भएकोमा यसवर्ष ७४ वटा वैशाख मसान्तसम्मा दर्ता भइसकेको छ ।
अख्तियारको हेटौंडा कार्यालयले प्रदेश ३ को नौवटा र प्रदेश दुईको बारा र पर्सा जि ल्लासहित ११ वटा जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको छ । जिल्लागत आधारमा सवैभन्दा बढी बारा जिल्लाका दुईसय ४५, पर्सा जिल्लाका दुईसय १५, मकवानपुर जिल्लाको एकसय ४४, चितवन जिल्लाको ५५ वटा मुद्धा अख्तियारमा दर्ता भएका छन् ।
उनका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐनको पालना नगरी उपभोक्ता समिति गठन गरी टुक्रा टुक्रा पारेर विकासको काम गर्ने, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण र व्यक्तिको नाममा कायम गर्ने, ढलापडा रुखको नाममा हरियो वन फ“डानी हुने गरेको र स्थानीय तहमा स्रोत साधानको व्यापक दुरुपयोग देखिएको बताइन् । पाण्डेका अनुसार गैरसरकारी संस्थाको रकमलाई विना अनुमति, स्वीकृति, जथाभावी खर्च गरेको, इन्धनको दुरुपयाग, विद्यालय तथा क्याम्पसहरुमा छात्रवृत्ति रकमको दुरुपयोग तथा विकास निर्माणको लगातभन्दा मर्मतमा बढी खर्च देखिन थालेको छ ।सन्धानको क्रममा पत्ता लागेको बताइएको छ ।