सरकार उपभोक्ताबीच यस्तो किचलो, कुहिन थाल्यो १५ करोडको काठ

हेटौंडा–काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग (फाष्टट्रयाक) अन्तर्गत् मकवानपुर क्षेत्रको १५ वटा सामुदायिक वनबाट काटिएका करिब डेढ लाख क्युफिट काठ कुहिन थालेका छन् ।

द्रुतमार्गमा पर्ने मकवानपुरको पूर्वीक्षेत्रको डेढ दर्जन सामुदायिक वनको रुख कटान गरी घाटगद्दी गरेर राखिएको करिब एकलाख ५० हजार क्युफिट काठ कुहिन थालेको हो । लामो समयदेखि काठको लिलामीमा सामुदायिक वन र सरकारबीच मतभेद हुदा काठ कुहिने अवस्थामा पुगेको हो ।

मकवानपुरमा पर्ने १५ सामुदायिक वनमा हालसम्म १३ हजार छसय ८६ वटा रुख कटान भइसकेका छन् । अझै एकहजार नौसय ७३ रुख काट्न बा“की रहेको डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुरका सहायक वन अधिकृत अच्युतप्रसाद उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार हालसम्म एकलाख ४९ हजार एकसय ३८ क्युफिट काठ फास्टट्रयाकबाट कटान गरी सामुदायिक वनलाई जिम्मा लगाइसकिएको छ ।

विभिन्न सरकारी आयोजनाबाट उत्पादन भएको काठमध्ये ५० प्रतिशत भूकम्प पीडितलाई, बाकी ५० प्रतिशतको ७५ प्रतिशत उपभोक्तालाई वितरण गरेपछि बा“की रहेको २५ प्रतिशत सम्बन्धित वन समूहले आफ्नो क्षेत्र बाहिर बिक्री गर्न पाउने सरकारी व्यवस्था रहेको छ । सरकारी व्यवस्था अनुसार वन उपभोक्ता समितिलाई अन्याय गरिएको भन्दै उपभोक्ता समितिले काठ बिक्री वितरण नगरेका हुन ।


सडक निर्माणको जिम्मेवारी पाएको नेपाली सेनाले एकवर्ष अघि नै काठ हस्तान्तरण गरेपनि समूहले बिक्री वितरण गर्न सकेका छैनन् । ‘सेनाले हस्तान्तरण गरेका केही काठ लिलाम भएको छ, धेरै बेच्न बा“की नै छ ।’, उनका अनुसार गोरक्षनाथ सामुदायिक वनको एकहजार नौसय ६३ क्युफिट काठ विक्री भइसकेका छ भने सवैभन्दा बढी काठ रहेको पा“चवटा सामुदायिक वनको भने लिलाम हुन सकेको छैन ।

‘सरकारले यहा काटिएका काठ भूकम्पपीडितलाई दिने भन्यो । तर, सामुदायिक वनका उपभोक्ता दिन राजी भएनन् । विवाद बढ्यो,’ उनले भने, ‘हामी छिट्टै विवाद टुंग्याउने गरी अगाडि बढिरहेका छौं ।’, उनले भने । विभिन्न सामुदायिक वनहरुले निर्णय नै गरेर सरकारको निर्णयप्रति असहमति जनाउ“दै काठ विक्री गर्न नमानेका हुन् । उनीहरुले जिल्लादेखि मन्त्रालयसम्म ज्ञापनपत्र बुझाउन भ्याइसकेका छन् ।

‘काठ विक्रीबाट प्राप्त हुने रकम नियमअनुसार सामुदायिक वन, गरिबीको रेखामुनि रहेकाका लागि र वनको विकासमा खर्च गर्नुपर्नेछ ।’, उनले भने, ‘सामुदायिक वनले प्राप्त गर्ने आम्दानीको २५ प्रतिशत वन विकास, ३५ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेका र बा“की ४० प्रतिशत स्थानीय क्षेत्रको विकासमा खर्च गर्न पाउने प्रावधान छ ।’

‘हामीलाई काठ किन वितरण नगरेको भनेर उपभोक्ताले गाली गर्न थालिसकेका छन् । एकवर्ष भयो काठ घाटगद्दी गरेर राखेको । अब वन कार्यालयसगको सहमतिमा आधा उपभोक्तालाई बाँड्ने र आधा भूकम्प पीडितलाई छुट्याएर राख्ने गरी अगाडि बढ्ने तयारी भइरहेको छ । तर, निर्णय भने भएको छैन ।,’ पञ्चकन्या सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह हेटौंडा–१८ अध्यक्ष मञ्जु पण्डितले भनिन् ।

मकवानपुरको मकवानपुर गढी गाउँपालिका, बकैया गाउँपालिका र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको हर्नामाडीका सामुदायिक वनका रुख कटान गरिएका छन् । पञ्चकन्या सामुदायिक वन हेटौंडा–१८ मा ४३ हजार सातसय २७ क्युफिट, दुर्गामाई सामुदायिक वन बकैया–५ मा ५० हजार छसय ७३ क्युफिट, इन्द्रज्योति सामुदायिक वन गढीगाउँपालिका–१ मा १४ हजार आठसय ८६ तथा गीतावर सामुदायिक वन बकैया–५ मा १२ हजार तीनसय ६१ क्युफिट काठ सेनाले घाटगद्दी गरेर राखिदिएको छ । करिब तीनसय ८० चट्टा दाउरा र २० हजार छसय गिण्डा समेत कुहिने अवस्थामा पुगेको उनले जानकारी दिए ।

द्रुतमार्गमा कटान गरिएका साल, अग्राख र कुकाठ प्रजातिका रुखमध्ये करिब ८० प्रतिशत सालको रुख रहेको छ । सालको काठको सरकारी राजश्व प्रतिक्युफिट पाँचसय रुपैयाँदेखि एकहजार रुपैयाँसम्म रहेको छ । बजार मूल्य अनुसार उक्त काठको मूल्य करिब १५ करोड रुपैयाँ रहेको उनले जानकारी दिए । सामुदायिक वनबाट काटिएका काठ अझै सेनाले सम्बन्धित सामुदायिक वनलाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी नै रहेको छ ।